भारत के कतिपय महत्वपूर्ण नये सामाजिक आन्दोलन
अ. चिपको आन्दोलन
चिपको आन्दोलन पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया गया एक आन्दोलन है। इसके अन्तर्गत पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रयास किये गये थे। इसे चिपकों आन्दोलन इसलिए कहते है कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाओं तथा अन्य लोग आन्दोलन के दौरान पेड़ों से चिपक जाते थे।
इस आन्दोलन की शुरूआत 1973 में वर्तमान उत्तरखंड के गढ़वाल जिले के गांव रेडी से हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि गांव वाले अपने कृषि उपयोग के लिए अंगू वृक्ष को काटना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति प्रदान नही की। लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली एक निजी कम्पनी को इन पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान कर दी। जिसका गांव वालों ने बहुत विरोध किया। जब कम्पनी के ठेकेदार पेड़ काटने के लिए गांव में आये तो महिलायें पेड़ों से चिपक गयी तथा कम्पनी के ठेकेदार पेड़ों को नही काट सके। इस प्रकार चिपकों आन्दोलन की शुरूआत हुई। बाद में यह आन्दोलन उत्तराखंड के समूचे टेहरी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में फैल गया। इस आन्दोलन में सम्पूर्ण उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं और अन्य लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस आन्दोलन को सुन्दर लाल बहुगुणा ने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। इस आन्दोलन में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आन्दोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी।
बाद में इस आन्दोलन के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया। इसमें मांग की गयी कि बाहरी लोगों को पेड़ों की कटाई के ठेके न दिये जाये तथा वनों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनता का नियन्त्रण रहे। यह भी मांग की गयी कि सरकार छोटे उद्योगों को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराये तथा इस क्षेत्र का विकास इस प्रकार से किया जाये कि पर्यावरण संतुलन खराब न हो। इसमें भूमि हीन वन मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने की मांग भी उठाई गयी। इस आन्दोलन के दौरान ठेकेदारों ने इस क्षेत्र में शराब की बिक्री भी बढ़ा दी थी, क्योंकि पुलिस वर्ग शराब खोरी की लत से ग्रस्त था। अतः महिलाओं ने शराब खोरी के विरूद्ध भी आन्दोलन चलाया।
चिपको आन्दोलन की उपलब्धियां– इस आन्दोलन की निम्न उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं-
- आन्दोलन के परिणामस्वरूप सरकार ने यह आदेश निकाला कि समुद्र तल से एक हजार मीटर से अधिक ऊचांई वाले क्षेत्रों में 15 वर्षों तक पेड़ों की कोई कटाई नही की जायेगी। इससे वनों के संरक्षण व विकास में सहायता मिली।
- चिपको आन्दोलन शांतिपूर्ण तरीके से लोकहित की पूर्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके प्रमुख नेता सुन्दर लाल बहुगुणा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अतः यह आन्दोलन समकालीन युग में गांधीवादी विचारधारा की उपयोगिता को रेखांकित करता है।
- चिपको आन्दोलन की एक उपलब्धि यह भी है कि इसने देश के अन्य भागों में भी इस तरह के सामाजिक और आर्थिक विषयों पर आन्दोलनों को प्रेरणा प्रदान की। इसी की तर्ज पर दक्षिण भारत में कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण के लिए एपिको आन्दोलन चलाया गया था।
ब. एपिको आन्दोलन (Appiko Movement)
उत्तराखंड के चिपको आन्दोलन की तर्ज पर कर्नाटक के उत्तरा कन्नड जिले में सितम्बर 1983 में सामाजिक कार्यकर्ता पांगडुरांग हेगडे द्वारा शुरू किया गया था। इस आन्दोलन में भी पेड़ों को कटने से बचाने के लिये उनसे चिपकने की रणनीति अपनाई गयी। एपिको का कर्नाटक की स्थानीय भाषा में शाब्दिक अर्थ ’चिपकना’ होता है। इसीलिसये इसका नाम एपिको रखा गया है।
आन्दोलन की तीन गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं–
प्रथम, नाटको, रैलियो नाटकों, फिल्मो अदि द्वारा जनता में पर्यावरणके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
दूसरा, पश्चिमी घाट के समृद्ध वनों की रक्षा करना तथा खाली जमीन पर वृक्षारोपण करना।
तीसरा,स्थानीय निवासियों को जंगली ईधन के प्रीाावी व समुचित प्रयोग हेतु प्रेरित करना।
इस आन्दोलन को पर्यापत सफलता मिली है। सरकार ने हरे पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी है। यह आन्दोलन धाीरे-धाीरे कर्नाटक के चारों पहाड़ी जिलों में फैल गया है। इसने तमिलनाडु में पूर्वी घाट के जंगलों के संरक्षण हेतु प्रेरित किया है। पश्चिमी घाट के जंगलों तथा पर्यावरण की रक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है
स. नर्मदा बचाओ आन्दोलन
विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत में अपनाई गयी विकास प्रक्रिया के कारण पर्यावरण विघटन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। 1970 के दशक से ही सामाजिक आन्दोलनों द्वारा पर्यावरण के मुद्दें को उठाया जाता रहा है। इसी सम्बन्ध में एक प्रमुख मुद्दा नदियों पर बनाये जाने वाले बांधों के लाभ व हानि से सम्बन्धित है। यद्यपि विकास के नाम पर ऐसी बड़ी नदी परियोजनाओं को आवश्यक बताया जाता है, लेकिन इनसे होने वाले पर्यावरण के नुकसान तथा कमजोर वर्गों पर उनके प्रभाव पर उतना ध्यान नही दिया जाता। यह एक विडम्बना ही है कि कभी भी आज तक किसी धनी पोश कालोनी को उजाड़कर उसके स्थान पर किसी विकास परियोजना की शुरूआत नही की गयी। जबकि दूसरी तरफ गरीबों, कमजोर वर्गाें तथा जनजातियों को विस्थापित कर विकास योजनाओं की शुरूआत के कई उदाहरण है।
नर्मदा बचाओ आन्दोलन बड़ी नदी परियोजनाओं से जुड़े उक्त सरोकारों से सम्बन्धित एक आन्दोलन है। 1980 के दशक में मध्य भारत की नर्मदा घाटी में नर्मदा परियोजना की शुरूआत की गयी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़े, 135 मझोले तथा 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया जाना था। इस परियोजना के अंतर्गत दो सबसे बड़े प्रस्ताविक बांध थे- गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध। इन बांधों के निर्माण में दोनो प्रदेशों में 245 गांव डूब सकते थे तथा इनकी जनसंख्या को दूसरे स्थानों पर आवासित किया जाना था। कुल मिलाकर बांध के परिणामस्वरूप विस्थापितों की जनसंख्या ढ़ाई लाख थी। अतः इन प्रभावित ग्रामीणों द्वारा अपनी भविष्य की चिन्ता होना स्वाभाविक था।
1989 में नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा विस्थापितों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। नर्मदा बचाओ आन्दोलन स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों का एक सामूहिक संगठन है। जिसमें विस्थापितों की आजीविका, क्षतिपूर्ति, आवास तथा रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया गया है। इसी दृष्टि से नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा यह मांग की गयी कि इस तरह की बड़ी परियोजनाओं के हानि व लाभ का विस्तृत विवेचन किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी योजना में जो सामाजिक लागत निहित होती है, उसका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। परियोजनाओं की सामाजिक लागत में पर्यावरण का विघटन, विस्थापितों की आजीविका की समाप्ति, सांस्कृतिक क्षरण आदि बिन्दु शामिल है।
आरंभ में नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा विस्थापितों की समस्या के समाधान की मांग की गयी। बाद में इस आन्दोलन द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लागू करने का निर्णय लेने में भी प्रभावित स्थानीय समुदायों को शामिल करने की मांग की गयी। इसकी मांग थी कि परियोजना क्षेत्र में स्थित स्थानीय समुदायों को वहां के प्राकृतिक संसाधनों जैसे- जल, भूमि तथा वनों पर प्रभावी नियन्त्रण प्राप्त होने चाहिए। इसमें यह भी सवाल उठाया गया कि दूसरों को लाभ देने वाली योजनाओं में स्थानीय समुदाय अपने हितों का बलिदान क्यो करे? इस प्रकार नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने अपना विस्तार करते हुए नर्मदा परियोजना के विरोध की मांग को प्रबलता से उठाया। इस आन्दोलन का सफल नेतृत्व प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर द्वारा किया गया था।
इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनस्र्थापन नीति की घोषणा की है। सभी वर्गों ने इस नीति का स्वागत किया है तथा इसे नर्मदा बचाओ आन्दोलन की उपलब्धि माना जाता है। इस नीति के द्वारा विस्थापितों के हितों की रक्षा की जायेगी। फिर भी नर्मदा बचाओ आन्दोलन की इस मांग को समर्थन नही मिला कि नर्मदा परियोजना को बंद कर दिया जाये। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी विस्थापितों की हितों की रक्षा की शर्त के साथ नर्मदा परियोजना को पूरा करने की इजाजत दे दी है।
नर्मदा बचाओ आन्दोलन लगभग दो दशकों तक चला। इस आन्दोलन में लोकतांत्रिक साधनों को अपनाया गया। इन साधनों में प्रमुख हैं- न्यायपालिका को अपील, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन का प्रयास, मांगों के समर्थन में रैलियों का आयोजन तथा सत्याग्रह आदि। फिर भी इस आन्दोलन को मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा अधिक समर्थन प्राप्त नही हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के राष्ट्रीय दल सामाजिक आन्दोलनों के सरोकारों के प्रति संवेदनशील नही है। इस आन्दोलन के कारण देश के विभिन्न भागों में कई छोटे समूहों व आन्दोलनों का उदय हुआ, जो बड़े स्तर के विकास परियोजनाओं का विरोध करते है।
नर्मदा आन्दोलन की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने परियोजनाओं के मूल्यांकन में सामजिक आडिट की धारणा का प्रतिपादन किया। सामाजिक आडिट में किसी परियोजना के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक प्रभावों का तात्पर्य परियोजनाओं के कारण स्थानीय समुदाय की जीविका की समाप्ति तथा विस्थापन आदि के प्रभाव का विश्लेषण शामिल है। वर्तमान में भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर अपनी योजनाओं में सामाजिक आडिट की धारणा को लागू कर दिया है। उदाहरण के लिये मनरेगा कार्यक्रम (वर्तमान में ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण‘) ग्राम पंचायतों को सामजिक आडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
द. अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन– इण्डिया अगेन्स्ट करप्सन
नये सामाजिक आन्दोलनों में एक प्रमुख नया आन्दोलन प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा 2011-12 में दिल्ली में चलाया गया भ्रष्टाचाार विरोधी आन्दोलन है, जिसने शीघ्र ही देशव्यापी रूप धारण कर लिया। देश के विभिन्न शहरों में युवकों, छात्रों तथा अन्य जागरूक वर्गों का इस आन्दोलन को व्यापक समर्थन मिला। आन्दोलन के समर्थन में देश के विभिन्न शहरों में इस आधि में धरने, रैलियां तथा गोष्ठियां आयोजित की गयी। इस आन्दोलन में जन समर्थन जुटाने तथा आन्दोलनकारियों को संगठित करने के लिये आधुनिक सामाजिक मीडिया जैसे एस एम एस, ट्विटर, फेसबुक आदि का सफल प्रयोग किया गया। इस आन्दोलन को ’इण्डिया अगेन्स्ट करप्सन’ के नाम से भी जानते है। इस आन्दोलन में अन्ना के घनिष्ठ सहयोगियों जैसे अरविन्द केजरीवाल, किरन वेदी, प्रशान्त भूषण, कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त सन्तोष हेगडे आदि को अन्ना टीम के नाम से जाना जाता था।
अन्ना हजारे ने पहली बार 5 अप्रिल 2011 को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली के जन्तर मंतर में एक मजबूत जनलोकपाल की स्थपाना हेतु आमरण अनसन शुरू किया। उन्होंने अपने अनशन में राजनीतिक दलाकें के शामिल होने पर रोक लगा दीथी। शीघ्र ही उनके समर्थन में यह आन्दोलन देश के विभिन्न शहरो में फैल गया। बंगलोर, मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, गौहाटी तथा अन्य शहरों में जनता द्वारा सरकार विरोधी आन्दोलन किये गये। इसका कारण यह था कि देश की जनता विशेषकर युवा वर्ग हाल में ही हुये कई घोटालों जैसे टू जी स्पेक्ट्रम घेटाला, चारा घोटाला, हवाला कांड, विभिन्न रज्यों के भत्र्ती घेटालो तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से उकता गये थे। भ्रष्टाचार के मामालों में नेताओं की उदासीनता तथा टालमटोल के कारण जनता की भावनाये भड़क रही थी। केन्द्र सरकार ने उनकी मांग को मानते हुये आठ अप्रिल 2011का जनलोकपाल कानून का मसौदा तैयार करने के लिये एक कमेटी बनाने की घोषणा की जिसमें अन्ना टीम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अन्ना हजारे ने 9 अप्रिल 2011 को अपना अनसन समाप्त किया तथा 15 अगस्त तक इस काूुनन को तैयार करने की सीमा रखी।
सरकार की टालमटोल नीति केलिये उन्होंने सरकार के विरूद्ध आवाज उठाने मं कोई कसर नही छोड़ी। आठ जून 2011 को उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को भारत के द्धितीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इसी बीच 5 जून 2011 को स्वामी राम देव तथा उनके हजारों समर्थकों ने काले धन तथा भ्रष्टाचार के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में भूंख हड़ताल की लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा जबरन गिरफतार किया गया तथा लाठी चार्ज भी किया गया। इस घटना से देश में फिर विरोध प्रदर्शन हुये।
28 जुलाई, 2011 को सरकार ने जन लोकपाल कानून का जा मसौदा तैयार किया वह अत्यंत कमजोर था तथा उसमें प्रधानमंत्री, न्यायपालिका तथा निम्न सत्र की नौकरशाही को जनलोकपाल के दायरे से बाहर रखा गयाथा। पूरे देश में इस मसौदे का व्यापक विरोध हुआ। उदाहरण के लिये देश के दश हजार लोगों ने फैक्स भेजकर मजबूत लोकपाल की माग की;तथा कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किये गये। अन्ना ने इस कानून के मसौदे को क्रूर मजाक की संज्ञा दी तथा 16 अगस्त 2011 को अनसन करने की घोषणा कर दी।
लेकिन उन्हंे अनसन शुरू होने के चार घण्टे पूर्व 16 अगस्त 2011को पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया। अन्ना ने जमानत लेने से मना कर दिया तथा जेल में ही अनसन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि उन्हे रामलीला मैदान में अनसन की अनुमति प्रदान की जाये। अन्ना के हिरासत के विरोध में देश व्यापी आन्दोलन हुये। उदाहरण के लिये मुम्बई टैक्सी यूनियन ने 16 अगस्त को टैक्सी सर्विस बन्द रखी तथा इलाहाइबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने हडताल कर दी। अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा तथा उन्हे 15 दिनों की आमरण अनसन की अनुमति दी गयी। वे 20 अगस्त को जेल से बाहर आये तथा 21 अगस्त, 2011 को उन्होंने रामलीला मैदान में पुनः आमरण अनशन शुरू किया। इस दौरान ’मैं हूं अन्ना’ नामक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ।
आन्दोलन की उपलब्धियां
- आन्दोलन के दबाव के कारण 28 अगस्त, 2011 को राज्य सभा में लोकपाल बिल पारित किया गया तथा उसी दिन अन्ना ने अपना अनशन बन्द किया। लेकिन बाद में सरकार ने लोकसभा में इसे पास करवाने में फिर अनाकानी दिखाई। इस बीच अन्ना ने 27 सितम्बर 2013 को मुम्बई में जन लोकपाल पारित करने के लिये तीन दिन का अनसन किया था। अन्ततः दिसम्बर 2013 में यह बिल लोक सभा से भी पारित किया गया। लेकिन यह जनलोकपाल बिल से कतिपय मामलों में भिन्न है।
- इसके बाद में चुनाव में किसी प्रत्यासी को रिजेक्ट करने के मतदाता के अधिकार के लिये अन्ना हजारे ने अमृतसर शहर से 31 मार्च 2013 काे जनतंत्र यात्रा की शुरूआत की। 2013 में ही सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से चुनाव में मतदाताओं को सभी प्रत्यासियों को अस्वीकृत करने का नोटो (NOTO) अर्थात नन आफ द आप्सन अधिकार प्राप्त हुआ। अतः नोटो के अध्धिकार में भी इस आन्दोलन का योगदान है।
- पार्टी के नेता केजरीवाल भी इस आन्दोलन में शामिल थे। आप पार्टी गठन तथा उसकी चुनावी सफलता मिली में इस आन्दोलन का महत्वपूर्ण योगेदान है।
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