उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित ‘यामानाशी डेस्क’ क्या है?

जापान के यामानाशी प्रांत (जापान में प्रांतों को ‘प्रीफेक्चर’ कहा जाता है) के साथ निवेश और औद्योगिक सहयोग को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2026 में ‘इन्वेस्ट यू0 पी0’ एजेंसी के अन्तर्गत ‘यामानाशी डेस्क’ की स्थापना की।

पृष्ठभूमि- यामानाशी के गवर्नर कोतारो नागासाकी ने उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश (लखनऊ, आगरा और वाराणसी) का दौरा किया। यामानाशी से आए जापानी प्रतिनिधिमंडल में 240 सदस्य शामिल थे। इस बैठक के दौरान, उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

1. कौशल विकास,

2. तकनीकी प्रशिक्षण,

3. उद्योग संपर्क (Industry Linkages), और

4. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)

इसके अलावा, यामानाशी प्रांत ने उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सहायता देने के लिए ₹600 करोड़ के कोष का वादा किया। यह सम्मेलन और इसके परिणामस्वरूप हुए समझौते उत्तर प्रदेश तथा जापान के यामानाशी प्रांतों के बीच सहयोग को आसान बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास को बढ़ावा देंगे।

उल्लेखनीय है कि यामानाशी के गवर्नर का यह दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा के सन्दर्भ में था। मुख्यमंत्री योगी ने फरवरी 2026 में जापान की यात्रा की थी और यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे।

संबंधित तथ्यों की जानकारी

‘इन्वेस्ट यू0 पी’ क्या है?

‘इन्वेस्ट यू0 पी0’ उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी है जो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और उसे आसान बनाने का काम करती है। 1981 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए ‘उद्योग बंधु’ नामक अभिमकरण की स्थापना की थी। 2020 में, ‘उद्योग बंधु’ की जगह ‘इन्वेस्ट यू0 पी0’ ने ले ली। ‘इन्वेस्ट यू0 पी0’ पूर्व के उद्योग बन्धु का विस्तारित रूप है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) क्या है?

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक ऐसा ऑफिस या सुविधा केंद्र होता है जो किसी कंपनी के मुख्य व्यावसायिक कार्यों, तकनीक के विकास और इनोवेशन (नवाचार) को संभालता है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पूरी तरह से किसी मल्टीनेशनल कंपनी (बहुराष्ट्रीय कंपनी) के स्वामित्व में होते हैं और उन्हें किसी दूसरे देश में स्थापित किया जाता है। वे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ही हिस्सा होते हैं। भारत और उत्तर प्रदेश दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत में रोज़गार और सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते श्रम और कम परिचालन लागत (ऑपरेशनल कॉस्ट) के कारण, मल्टीनेशनल कंपनियां अन्य विकासशील देशों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करती हैं।

पैरा-डिप्लोमेसी (Paradiplomacy) क्या है?

हम जानते हैं कि विदेश नीति और विदेशी संबंध केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में संघ सूची में है। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि राज्य सरकारें विदेशी संबंध कैसे बनाती हैं? वास्तव में यह केंद्र सरकार की सहमति से किया जाता है। जब स्थानीय और निचली सरकारें विदेश नीति या विदेशी संबंधों के संचालन में हिस्सा लेती हैं, तो इसे ‘पैरा-डिप्लोमेसी’ (Paradiplomacy) कहा जाता है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 2014 में ‘स्टेट्स डिवीज़न’ (States Division) बनाया था, ताकि व्यापार, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में विदेशी देशों और भारतीय राज्य सरकारों के बीच संबंध बनाये जा सकें। विदेश मंत्रालय के इसी ‘स्टेट्स डिवीज़न’ ने उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेंट समिट का भी समन्वय (coordination) किया था।

‘स्टेट्स डिवीज़न’ ‘सिस्टर सिटी’ (sister city) कॉन्सेप्ट को भी बढ़ावा देता है। ‘सिस्टर सिटी’ व्यवस्था के अन्तर्गत, भारत के शहर आपसी हित के मामलों में विदेशी शहरों के साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के इन शहरों का विदेशी देशों के शहरों के साथ ‘सिस्टर सिटी’ का समझौता है:

वाराणसी – नेपाल के काठमांडू और जापान के क्योटो के साथ

लखनऊ – चीन के वेनझोऊ के साथ

आगरा – चीन के चेंगदू और जॉर्डन के पेट्रा के साथ

अयोध्या – नेपाल के जनकपुर के साथ