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सन्दर्भ

पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलूचिस्तान 2026 में फिर से उबल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। इस आंदोलन का नेतृत्व ‘बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ (BLA) कर रही है, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक सक्रिय उग्रवादी समूह है। जुलाई 2026 में, ‘बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ के आतंकी हमलों और सुरक्षा अभियानों के दौरान 606 लोग मारे गए और 232 घायल हुए। अगस्त 2026 में पाकिस्तानी सेना द्वारा सुरक्षा अभियान तेज़ कर दिया गया है। इस बीच, मीर यार बलोच जैसे कार्यकर्ताओं और अलगाववादी नेताओं ने 11 अगस्त 2026 को ‘डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ बलूचिस्तान’ के गठन की घोषणा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उन्हें मान्यता देने की अपील की है। हालाँकि, अभी तक किसी भी देश ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। बलोचों ने अपना झंडा और राष्ट्रीय प्रतीक भी तैयार कर लिया है। उन्होंने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है, क्योंकि 1947 में इसी दिन बलूचिस्तान ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, हालाँकि मार्च 1948 में पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था।

बलोचों का दर्द

बलूचिस्तान पाकिस्तान के चार प्रांतों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान, बलूचिस्तान का मुख्य हिस्सा ‘कलात रियासत’ के नाम से जाना जाता था, जो तकनीकी और कानूनी रूप से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र था, लेकिन सुरक्षा कारणों से राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में था। बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ाद हुआ। बाद में, दिसंबर 1947 और फिर जनवरी 1948 में, कलात रियासत (जो अब बलूचिस्तान का मुख्य हिस्सा है) की विधानसभा ने बलूचिस्तान की आज़ादी बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई और मार्च 1948 में ज़बरदस्ती इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। 28 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना द्वारा लोगों की इच्छा के विरुद्ध बलूचिस्तान का यह ज़बरदस्ती विलय विवादित रहा है और बलोच इसका विरोध करते रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी का आंदोलन 1948 से ही अलग-अलग रूपों में चल रहा है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग भी सुन्नी मुसलमान हैं, फिर भी अपनी भाषा और सामाजिक परंपराओं के कारण उनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है।

भौगोलिक दृष्टि से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ़ 1.3 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 5 प्रतिशत है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल और गैस, कोयला, तांबा और अन्य खनिजों के मामले में पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत भी है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि 48 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इन्हीं आर्थिक, ऐतिहासिक/राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से बलूचिस्तान में आठ दशकों से अलगाववादी और उग्रवादी आंदोलन चल रहा है। जहां बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे कुछ उग्रवादी समूह बलूचिस्तान में हिंसक संघर्ष करते हैं, वहीं अन्य राजनीतिक समूह राज्य के भीतर और बाहर से इस मांग का समर्थन करते हैं। हालांकि, पाकिस्तानी सेना के दमनकारी कदमों और बलूचों के बीच आपसी मतभेदों के कारण, यह आंदोलन सफलता के लिए ज़रूरी व्यापक जनसमर्थन नहीं जुटा पाया है।

पाकिस्तान, ईरान तथा अफगानिस्तान में बलोच बाहुल्य क्षेत्र-गुलाबी रंग में। चित्र साभार विकीपीडिया

बलूचिस्तान आंदोलन की त्रासदी यह है कि बलूच लोग तीन देशों – पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान – के सीमावर्ती इलाकों में फैले हुए हैं। इसलिए, ईरान और अफ़गानिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के एक अलग स्वतंत्र राज्य बनने पर इन देशों में मौजूद बलूच-बहुल इलाकों पर भी दावा किया जा सकता है।

भारत और बलूचिस्तान

भारत की आधिकारिक विदेश नीति बलूचिस्तान में अलगाववादी या आज़ादी के आंदोलनों को औपचारिक रूप से मान्यता या समर्थन नहीं देती है। हालांकि, भारतीय राजनेताओं ने समय-समय पर इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तीखे आरोप लगाए हैं। जहां भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति का पालन करता है, वहीं पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारत की भूमिका पर दो मुख्य आरोप लगाए हैं:

प्रथम, अफ़गानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास और भारत की खुफिया एजेंसी रा (RAW) अफ़गानिस्तान में बलूच उग्रवादियों को प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराते हैं। इस मामले में कुलभूषण जाधव का नाम भी जोड़ा गया है।

दूसरा, भारत दूसरे देशों में बसे बलूच असंतुष्टों को राजनीतिक समर्थन देता है और पाकिस्तान-विरोधी आंदोलन शुरू करता है।

भारत इन आरोपों का खण्डन करता है। हालांकि, भारत में बलूचिस्तान का मुद्दा तब चर्चा में आया जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसका ज़िक्र किया। मोदी ने कहा कि बलूचिस्तान, पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और गिलगित के लोगों ने मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाने के लिए उनका धन्यवाद किया है। इसके बाद, भारत में बलूचिस्तान के मुद्दे के समर्थन में गैर-सरकारी स्तर पर कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुईं। भारत में मौजूद कुछ बलूच नेताओं जैसे हयरबायर मारी, नायला बलूच और उनके बेटे दिलशाद बलूच की मदद से ‘फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट’ शुरू किया गया और इसके लिए भगत सिंह क्रांति सेना जैसे कुछ ग्रुप और ‘फ्री बलूचिस्तान ऑफिस’ (नई दिल्ली) बनाए गए। भारत में ‘बलूच वेलफेयर एसोसिएशन’ जैसे बलूच राजनीतिक संगठनों और संस्थाओं ने बार-बार भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे उनके प्रयासों का कूटनीतिक समर्थन करें। इन कोशिशों से भारतीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर कुछ जागरूकता तो आई है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ।

भारत, कश्मीर के लिए पाकिस्तान के समर्थन की तरह बलूचिस्तान आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है?

जब हम कश्मीर के लिए पाकिस्तान के समर्थन की तुलना बलूचिस्तान के आज़ादी के आंदोलन के लिए भारत से वैसे ही समर्थन की मांग से करते हैं, तो भारत के सामने निम्न सीमाएं दिखाई देती हैं:

1. भारत दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न देने की नीति अपनाता है।
2. बलूचिस्तान की भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति अलग है। इसकी सीमा भारत से नहीं लगती, जबकि कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इससे आंदोलन को भौतिक समर्थन देने की गुंजाइश सीमित हो जाती है।
3. कश्मीर में पाकिस्तान की गहरी रूचि इस संभावना से जुड़ी है कि भारत से आज़ाद होते ही वह कश्मीर पर कब्ज़ा कर सकता है। भारत के मामले में ऐसा कोई क्षेत्रीय हित शामिल नहीं है।
4. कश्मीर और पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों में धार्मिक जुड़ाव है, जिससे कश्मीर में पाकिस्तान को ज़मीनी समर्थन मिलता है और यह धार्मिक आतंकवाद का रूप ले लेता है। बलूचिस्तान में भारत को ऐसा कोई समर्थन नहीं मिलता। इसके उलट, कुछ उग्रवादी बलूच समूहों ने बलूचिस्तान में हिंदुओं, हज़ारों और शियाओं के ख़िलाफ़ आतंकवादी हमले किए हैं।

सीमित राजनीतिक समर्थन की भारत की रणनीति इन सीमाओं के बावजूद, हम बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करने और वहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाने की भारत की रणनीति की संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। इस तरह, भारत की रणनीति में बलूचिस्तान में आज़ादी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को राजनीतिक समर्थन देना शामिल हो सकता है, जैसा कि भारत कई सालों से ‘फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन’ के समर्थन में करता आ रहा है। इससे कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और राज्य की ‘आज़ादी’ की मांग को लेकर पाकिस्तान का दोहरा रवैया सबके सामने