रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) क्या है? इसके प्रयोग की क्या शर्तें है?

गत तीन दशकों से विश्व शांति की नई चुनौतियों सामने आ रही हैं। देशों के बीच परम्परागत युद्धों के साथ ही देशों के अन्दर गृह युद्ध, जातीय हिंसा, नरसंहार, आतंकवाद आदि नई चुनौतियां दिखाई दे रही है। इन्हें गैर-परम्परागत सुरक्षा चुनौतियों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिये 1994 में रवान्डा का नरसंहार, जिसमें महज 100 दिनों (7 अप्रिल से 19 जुलाई 1994 के बीच) में हुटू सैनिक समूह द्वारा तुत्सी जनाजाति के दस लाख लोगो की हत्या कर दी गई थी। 1995 में इसी तरह की दूसरी घटना बोस्निया में हुई थी, जिसमें 8000 बोसनियाई मुसलमानों का नरसंहार कर दिया गया था। इसे सेब्रेन्का नरसंहार के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह रवान्डा तथा बोस्निया का आन्तरिक मामला था तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सीधे हस्तक्षेप नही कर सकता था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्देद 2 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र किसी सदस्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नही कर सकता है। इसका कारण यह मान्यता है कि सदस्य देश संप्रभु होते हैं।

लेकिन इन घटनाओं से यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि नरसंहार जैसे मामलों में मानवीय आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय हसतक्षेप करने का क्या तरीका हो सकता है? इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये 2000 में कनाडा की सरकार द्वारा International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने 2001 में पस्तुत अपनी रिपार्ट में पहली बार रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) की धारणा का प्रतिपादन किया था।

आयोग की उक्त रिपोर्ट के आधार पर बाद में ऐसी स्थितियों से निबटने के लिये अपवादस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) अर्थात बचाने की जिम्मेदारी की एक विशेष व्यवस्था  की गई है। रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) का प्रस्ताव 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन में भी इसे स्वीकार किया गया था।

रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) की शर्तें

रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) का प्रस्ताव निम्न स्थितियों में किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हसतक्षेप की अनुमति प्रदान करता है-

1. नरसंहार
2. जातीय सफाई अर्थात एथनिक क्लीन्सिंग
3. युद्ध अपराध तथा
4. मानवता के विरूद्ध अपराध

लेकिन इस प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी देश में उक्त आधारों पर अन्तराष्ट्रीय हस्तक्षेप के निन्न तीन स्तम्भ हैं-

पहला स्तम्भ – पहले चरण में यह मान्यता है कि यह प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता की नरसंहार, जातीय सफाई, मानवता के विरूद्ध अपराध तथा युद्ध अपराधों से सुरक्षा प्रदान करे।

दूसरा स्तम्भ– दूसरे स्तम्भ के अन्तर्गत  यह व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य देश स्वयं अपने यहां ऐसी स्थिति से निबटने में सक्षम नही है तो दूसरे सदस्य देशों द्वारा उसकी क्षमताओं के विकास में मदद प्रदान की जायेगी।

तीसरा स्तम्भ– यदि उक्त दोनो स्थितियों के बाद किसी देश में नरसंहार अथवा अन्य कोई अपराध निरन्तर हो रहे है तो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को उस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार होगा।

इस प्रकार रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) की व्यवस्था के अन्तर्गत संप्रभुता के सिद्धान्त को शिथिल करते हुये उक्त स्थितियों में सदस्य देशों के आन्तरिक मामलों में हसतक्षेप की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी देश में सैनिक कार्यवाही करने की अनुमति चार्टर के अध्याय सात के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के अधीन होगी।

समीक्षा

नरसंहार जैसे मामलों में किसी देश में कार्यवाही करने की व्यवस्था के रूप में रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि प्रभावी सैनिक कार्यवाही के लिये सुरक्षा परिषद की अनुमति लेनी होगी, जिसमें पांच स्थाई सदस्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। इस अवसर पर किसी स्थाई सदस्य द्वारा  वीटो का प्रयोग कर सारी कार्यवाही को रोका जा सकता है। चूंकि वर्तमान में स्थाई सदस्यों के बीच कई मामलों में गतिरोध जारी है तथा उनके बीच ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, अतः रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) के अन्तर्गत कार्यवाही करने में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी तक किसी देश में कार्यवाही नही की गई है। 2023 से चल रहे गाजा नरसंहार में सुरक्षा परिषद में मतभेदों के कारण सुरक्षा परिषद असहाय बनी रही। फिर भी नरसंहार जैसे मामलों में रिस्पान्सीबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) केरूप में संयुक्त राष्ट्र की यह पहल महत्वपूर्ण है।

Image Courtesy: European Centre for R2P