ब्रिटिश काल में भारत की विदेश नीति (पड़ोस नीति) क्या थी?

ब्रिटिश काल (1757-1950) में भारत की पड़ोस नीति का मुख्य उद्देश्य सीमाओं की रक्षा कर ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित करना था। इस नीति के अन्तर्गत ब्रिटिश शासन ने भारत के पड़ोसियों के साथ युद्ध व कूटनीति द्वारा अपने प्रभाव को स्थापति करने, तथा उनकी स्थिति एक मध्यस्थ अथवा बफर स्टेट के रूप में सुनिश्चित करने की रणनीति अपनाई, ताकि किसी अन्य विदेशी ताकत से ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित रह सके।

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में ब्रिटिश शासन की मुख्य चुनौती उत्तर में रूसी साम्राज्य से खतरा था। इसके लिये ब्रिटिश शासन तथा रूस के बीच अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने के लिये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 1914 तक तनातनी बनी रही, जिसे ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस व ब्रिटेन के एक साथ आने के कारण यह ग्रेट गेम समाप्त हुआ।

ब्रिटिश शासन ने अफगानिस्तान के साथ तीन युद्ध लड़े।

पहले एंग्लो-अफगान युद्ध (1839-1842) में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर अपनी समर्थक सरकार स्थापति करने की कोशिश की लेकिन अन्ततः अफगानिस्तान में उसे हार का सामना करना पड़ा।

दूसरा युद्ध (1978-1880) लार्ड लिटन के समय लड़ा गया, जिसमें ब्रिटेन को अफगानिस्तान में अपना प्रभाव स्थापति करने में सफलता मिली। युद्ध के बाद गंडामाक की सन्धि हुई, जिसके अन्तर्गत ब्रिटेन को अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अधिकार प्राप्त हो गया। दोनो देशों की सहमति से 1893 में डूरण्ड लाइन के माध्यम से सीमा का निर्धारण हुआ। इसके साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व में रूस व अफगानिस्तान के बीच नो मैन लैंड के रूप में वाखन कोरीडोर अथवा पनै हैंडिल की स्थापना हुई।

तीसरा युद्ध (1919) में हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। इस समय तक ग्रेट गेम का खतरा भी टल चुका था।

वर्मा अथवा म्यांमार

वर्मा के साथ भी ब्रिटिश शासन के तीन युद्ध हुये। वस्तुतः असम में 1228 से ही अहोम वंश के राजाओं का शासन था, लेकिन 1817 में वर्मा के कोनबांग यासकोने शासकों ने आसाम पर कब्जा कर लिया, जो ब्रिटेन के लिये चिन्ता का विषय था। अतः असम में  वर्मा के शासकों के साथ ब्रिटेन को युद्ध करना पड़ा।

पहले युद्ध (1824-1826) में वर्मा के शासकों की हार हुई तथा युद्ध के बाद यान्डाबो की सन्धि पर हस्ताक्षर हुये, जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश को असम, मनीपुर तथा वर्मा के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा प्राप्त हो गया।

दूसरे युद्ध (1852) में ब्रिटिश ने लोअर वर्मा पर कब्जा कर लिया।

तीसरे युद्ध (1885) में ब्रिटिश ने पूरे वर्मा पर कब्जा कर उसे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 1937 को वर्मा को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से अलग कर दिया गया। अन्त में 1948 में वर्मा को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली।

नेपाल

1814 से पहले नेपाल के गोरखा शासकों का भारत के कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम तथा तराई क्षेत्रों पर कब्जा था तथा वे अपने क्षेत्र का निरन्तर विस्तार कर रहे थे। नेपाल व ब्रिटिश के बीच 1814-16 में युद्ध हुआ। युद्ध में नेपाल की हार हुई तथा सिक्कम को छोड़कर उक्त सभी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर लिया गया। 1816 की सुगौली की सन्धि द्वारा भारत व नेपाल के बीच वर्तमान सीमा का निर्धारण किया गया। नेपाल में ब्रिटिश रेजीडेन्ट कमिरश्नर की नियुक्ति की गई तथा गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया आरंभ हुई जो आज भी जारी है। इस प्रकार नेपाल पूरी तरह ब्रिटेन के प्रभाव में आ गया। नेपाल ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया तथा इसके एवज में ब्रिटिश ने तराई का कुछ क्षेत्र नेपाल को वापिस कर दिया।

तिब्बत तथा चीन

दो अफीम युद्धों (1839-1842 तथा 1856-1860) के बाद ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी देशों का प्रभाव पूरी तरह चीन पर स्थापित हो गया था। तिब्बत चीन से स्वतंत्र अलग राज्य था। तिब्बत में रूस के संभावित प्रभाव को लेकर ब्रिटिश सकार चिन्तित थी। ब्रिटेन को ऐसे संकेत भी मिल रहे थे कि तिब्बत की स्वतंत्र सरकार निरन्तर रूस के सम्पर्क में हैं। इस स्थिति से निबटने के लिये ब्रिटेन ने 1904 में यंगहसबैंड सैनिक अभियान चलाया, जिसमें तिब्बत की हार हुई। रूस से बचाव के लिये ब्रिटिश ने चीन को तिब्बत पर देख-रेख की जिम्मेदारी सौंपी तथा व्यापार को सुरक्षित करने के लिये ल्हासा में अपनी एक मिलिटरी स्कार्ट पोस्ट स्थापित की। बाद में भारत ने चीन के साथ एक समझौते के बाद 1954 में यह मिलिटरी पोस्ट हटा ली थी। इस प्रकार चीन तिब्बत पर ब्रिटेन ने अपना प्रभाव स्थापति किया।

श्रीलंका

आरंभ में ब्रिटश सरकार ने 1796 से श्रीलंका को मद्रास प्रेसीडेन्सी के अधीन शासित किया। लेकिन 1802 की अमीन्स की संन्धि के द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद श्रीलंका ब्रिटेन के अधीन रहा तथा 1948 में स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान श्रीलंका के चाय बागानों मे काम करने के लिये भारत से बड़ी मात्रा में तमिलों को ले जाया गया था, जो आज भी श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तों के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है तथा श्रीलंका की कुल जनसंख्या में इनकी आबादी लगभग चार प्रतिशत है। भारतीय तमिल श्री लंका में निवास कर रहे पुराने तमिलों से भिन्न हैं। दोनो प्रकार के तमिलों को मिलाकर श्रीलंका की कुल जनसंख्या में तमिलों की संख्या 12 प्रतिशत है।

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