भारत में सहकारी संघवाद- समकालीन चुनौतियां व सुझाव 

वैसे तो भारत में भारत के संविधान में सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग कहीं पर नही किया गया है। लेकिन संविधान तथा कानूनों में केन्द्र व राज्यों के बीच सहयोग के कतिपय मंचों की व्यवस्था की गई है। इसीलिये भारत के संविधान को सहकारी संघवाद भी कहा जाता है। लेकिन गत एक दशक में संघ व राज्यों विशेषकर गैर-भाजपा शासित राज्यों मे संघर्ष व तनाव के कई ऐसे मामले आये है, जिससे संघवाद की धारणा प्रभावी नही हो पा रही है।

सहकारी संघाद की समकालीन चुनौतियां क्या है ?

1.     राज्यपाल की असहयोगात्मक भूमिका- उदाहरण के लिये तमिलनाडु में राज्यपाल ने विधान सभा द्वारा पारित विधेयकोें पर या ताे बिलम्ब किया अथवा वाीटो लगा दिया है। परिणामस्वरूप तमिलनाडु द्वारा सर्वोंच्च न्यायालय में योजित याचिका में मााननीय न्यायालय ने अप्रिल 2025 में दिये गये अपने निर्णय में कहा है कि राज्यपाल को विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त नही है। साथ ही कहा है कि राज्यपाल को इन विधेयकों का निस्तारण तीन माह के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।

2.     एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव- केन्द्र सरकार ने 2025 में संसद में 129वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर राज्य विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा के चुनावों के ही साथ कराने का विधेयक प्रस्तुत किया है। गैर-भाजपा शासित  राज्य इसका विरोध कर रहे है क्याेंकि इससे राज्य विधान सभा की कार्यकाल संबन्धी स्वायत्तता प्रभावित होगी।

3.     राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विवाद- केन्द्र सरकार ने 2020 ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति में त्रिभाषायी फार्मूला के साथ, केन्द्रीयकरण की भी संभावना निहित है। दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे है। केरल सरकार ने मांग की है कि शिक्षा काे पूर्व की भांति राज्य सूची में स्थान्तरित कर दिया जाये। केन्द्र सरकार ने यह भी शर्त लगाई है कि जो राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूरी तरह लागू नही करेंगे, उन्हें केन्द्र की अन्य शिक्षा योजनाओं जैसे पी0 एम0 श्री आदि में केन्द्र से अनुदान प्राप्त नही होगा।

4.     केन्द्रीय जांच एजेन्सियों का विपक्षी सरकारेां के विरूद्ध प्रयोग- आरोप यह है कि केन्द्र की सरकार विपक्षी पार्टी द्वारा शसित राज्यों में केन्द्रीय अभिकरणों जैसे सी0 बी0 आई0 अथा डी0 आर0 आई का प्रयोग विपक्षी नेताओं की जांच में किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल तथा पश्चित बंगाल की पूर्व मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने अपने विरूद्ध जांच के संबन्ध में इस तरह के आरोप लगाये है।

5.     केन्द्र द्वारा अनुदान में भेद-भाव- इसके साथ ही कतिपाय राज्य यह आरोप भी लगा रहे  हैं कि केन्द्र सरकर द्वारा राज्यों को अनुदान देने अथवा केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने में गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेद भाव किया जाता है।  

तनाव के उक्त सभी बिन्दु भारत में सहकारी संघावाद की धारणा को प्रभावित कर रहे है। सहकारी संघवाद में केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव की जगह विश्वास की आवश्यकता है। उक्त पृष्ठभूमि में इस लेख में भारत में सहकारी संघवाद के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया गया है।  

क्या है सहकारी संघवाद?

भारत की संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप सदैव राजनीतिक समीक्षकों में चर्चा का विषय रहा है। के सी ह्वीयर ने शक्तिशाली केन्द्र के कारण भारत की संघात्मक व्यवसथा को ’अर्ध-संघीय’ व्यवस्था माना है। प्रसिद्ध समीक्षक गे्रनविल आस्टिन ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघवाद संज्ञा दी है। उनके शब्दों में भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी सहकारी संघवादी व्यवस्था है, जिसमंे एक शक्तिशाली केन्द्र सरकार निहित है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें इतनी कमजोर नही है कि वे केन्द्र की नीतियों के लिए प्रशासनिक अभिकरण मात्र हो। सहकारी संघवाद का तात्पर्य संघवाद के ऐसे रूप व व्यवहार से है जिसमे केन्द्र व राज्य सरकारें एक दूारे की प्रतिद्वन्द्वी न होकर राष्ट्रीय विकास तथा सामान्य हितों के क्षेत्र में समन्वय व सहयोग की भावना से कार्य करती है। अमेरिकी विद्वान बर्च ने सहकारी संघवाद की धारणा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ‘सहकारी संघवाद केन्द्र तथा क्षेत्रीय सरकारांे के मध्य प्रशासनिक सहयोग की प्रक्रिया है। इसमें क्षेत्रीय सरकारें केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता पर आंशिक रूप से निर्भर होती है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है कि इस वित्तीय सहायता से ऐसे क्षेत्रों का विकास होता है, जो संविधान की दृष्टि से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते है।’

       भारत में सहकारी संघवाद के अभिकरण

भारत में यद्वपि केन्द्र व राज्य के बीच विधायी, वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, फिरभी दोनो में सहयोग की पर्याप्त गुंजाइस रखी गयी है। भारत में सहकारी संघवाद की धारणा को व्यवहारिक रूप देने तथा केन्द्र व राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण हैः-

1.     अन्तर-राज्य परिषद- भारतीय संविधान के भाग 11 के उप-अध्याय ‘राज्यों के मध्य समन्वय’ के अनुच्छेद 263 में अन्तर-राज्य परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। इस अध्याय के शीर्षक से स्पष्ट है कि अन्तर-राज्य परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है।

       अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को जब किसी समय यह प्रतीत होता है कि जनहित की पूर्ति के लिए ऐसी परिषद की स्थापना किया जाना आवश्यक है, तो वह अपने आदेश से अन्तर-राज्य परिषद की गठन कर सकता है तथा उसके कार्यों तथा प्रकृति को सुनिश्चित कर सकता है। अनुच्छेद 263 के उक्त प्रावधान का आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 135 में प्राप्त होता है। इस भारत सरकार अधिनियम में अन्तर-प्रान्तीय परिषद के गठन की व्यवस्था की गई थी तथा इसके वही कार्य दिये गये थे जो वर्तमान अन्तर-राज्य परिषद के है।

       अनुच्छेद 263 के अनुसार अन्तर-राज्य परिषद के निम्नलिखित कार्य हैः-

अ. राज्यों के मध्य उठने वाले किसी विवाद की जांच करना तथा उस सम्बन्ध में अपनी सलाह देना।

ब. राज्यों के अथवा केन्द्र अथवा राज्य के सामान्य महत्व के विषयों पर चर्चा करना तथा उनकी जांच पड़ताल करना।

स. सामान्य हित के ऐसे विषयों में नीति और क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करने के लिए संस्तुति प्रदान करना।

       अनुच्छेद 263 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि अन्तर-राज्य परिषद एक सलाहकारी संस्था है। इसकी स्थापना राज्यों और केन्द्र के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार की जानी है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 ने केन्द्र और राज्य के मध्य समन्वय के लिए एक ही स्थायी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों में अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर-राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश मुख्य बिन्दु थी। केन्द्र और सरकार के सम्बन्धों पर विचार करने के लिए गठित सरकारिया आयोग (1983-88) ने भी अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर-राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। अन्ततः केन्द्र सरकार ने सरकारिया आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 28 मई 1990 को पहली बार अन्तर-राज्य परिषद की स्थापना करने हेतु अधिसूचना जारी की। इसकी पहली बैठक अक्टूबर 1990 में सम्पन्न हुई थी।

       अन्तर-राज्य परिषद का गठन- मई 1990 की अधिसूचना के अनुसार अन्तर-राज्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

1. प्रधान भारत का प्रधान मंत्री –    अध्यक्ष

2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री        –    सदस्य

3. उन केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां विधान सभा है  –    सदस्य

4. प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्र के 6 कैबिनेट मंत्री   –    सदस्य

5. इसके अतिरिक्त उन राज्यों के राज्यपालों को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके अलावा प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार के 6 अन्य मंत्रियों को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। जो इसकी बैठकों में भाग ले सकते है।

       अब तक सम्पन्न हुई अन्तर-राज्य परिषद की बैठकों में सरकारियां आयोग की सभी 247 सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है। इनमें से 65 सिफारिशों को स्वीकार नही किया गया तथा 182 सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लागू करने की सिफारिश की गयी है। इनमें से 179 सिफारिशांे को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है तथा शेष 3 सिफारिशें क्रियान्वयन हेतु लम्बित है।

2.क्षेत्रीय परिषदें- क्षेत्रीय परिषदों का विचार सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में संसद में उस समय प्रस्तुत किया था, जब राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 पर लोकसभा में बहस चल रही थी। यह वह समय था जब भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की मांग अधिक प्रबल थी तथा उग्र क्षेत्रीयता के कारण राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा उत्पन्न हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू के उक्त विचार को स्वीकार करते हुए 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इनके गठन व कार्यों सम्बन्धी प्रावधान समाहित कर दिये गये।

       गठनः- वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदें विधिक निकाय है तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इनका गठन किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार भारत को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था की गई है। ये पांच क्षेत्रीय परिषदें है-

1.     उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य तथा केन्द्र शासित राज्य दिल्लीए पांडेचेरी तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख शामिल है।

2.     केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य शामिल है।

3.     पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें बिहार, झारखंड, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य है।

4.     पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें गोआ, गुजरात, तथा महाराष्ट्र राज्य तथा दमन एवं दीव, लक्ष्यदीप, तथा दादरा एवं नागर हवेली केन्द्र शासित राज्य है।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलए तेलंगाना तथा तमिलाडु राज्य एवं पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश है।

       उल्लेखनीय है कि उत्तरी-पूर्वी राज्यों – आसाम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोराम, मेघालय तथा नागालैण्ड को क्षेत्रीय परिषदों के अन्तर्गत शामिल नही किया गया है क्यों कि इन राज्यों की अपनी विशिष्ट समस्यायें है। इन राज्यों को 1972 में स्थापित उत्तर-पूर्वी परिषद में शामिल किया गया है। 2002 में सिक्किम राज्य को भी उत्तर-पूर्वी परिषद में शामिल कर दिया गया है।

       सदस्यताः- राज्य पुर्नगठन आयोग की धारा 16 में इन परिषदों की सदस्यता का उल्लेख किया गया है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते है-

1. अध्यक्ष- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केन्द्रीय गृहमंत्री होता है।

2. उपाध्यक्ष- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक उपाध्यक्ष होता है, जो उस परिषद में शामिल राज्य का मुख्यमंत्री होता है। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री एक साल के लिए चक्रानुसार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

3. सदस्य- किसी भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद के पदेन सदस्य होते है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से दो मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। यदि केन्द्र शासित प्रदेश भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है तो राष्ट्रपति द्वारा उसके तीन सदस्यों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। जिन केन्द्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते है वे क्षेत्रीय परिषद के पदेन सदस्य होते है तथा वहां से केवल दो सदस्यों को ही राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

4. सलाहकार- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में विशेषज्ञ तथा प्रशासनिक अधिकारी सलाहकार के रूप में नियुक्त किये जाते है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में योजना आयोग द्वारा एक सलाहकार नियुक्त किया जाता है तथा प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त/ अन्य अधिकारी सम्बन्धित राज्यों द्वारा सलाहकार के रूप में नामित किये जाते है।

       कार्यः- राज्य पुर्नगठन आयोग की धारा 21 में कहा गया है कि क्षेत्रीय परिषदें सलाहकारी संस्था होंगी, जो कुछ या सभी शामिल राज्यों अथवा केन्द्र व शामिल राज्यों के साझा हित के मुद्दाें पर विचार-विमर्श करेगी तथा सम्बन्धित केन्द्र अथवा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगी।क्षेत्रीय परिषद विशेषरूप से निम्नांकित मुद्दों पर अपनी संस्तुतियां प्रेषित करती हैः-

अ. आर्थिक व सामाजिक योजना के क्षेत्र में साझा हित का कोई मामला।

ब. अन्तर-राज्य यातायात, राज्यों के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद तथा भाषायी अल्पसंख्यकों से मामलें।

स. ऐसे सभी मामलें जो राज्यों के पुर्नगठन से उत्पन्न हुये है।

       क्षेत्रीय परिषदें केन्द्र व राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के मध्य उठने वाले तनावों पर विचार-विमर्श करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है। ये परिषदें एक क्षेत्रीय मंच है तथा उन राज्यों के मध्य सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करती है जो एक दूसरे के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए है। चूंकि इनके गठन की प्रकृति क्षेत्रीय है, अतः ये परिषदें राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकती है।   

        राज्य पुर्नगठन की धारा 17 (1) में इनकी बैठकों की व्यवस्था की गई है। बैठकों का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इनकी बैठकों की शुरूआत 1957 में हुई ।

3. नीति आयोग – केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा एक जनवरी 2015 को नीति आयोग की सथापना की गयी है। यह आयोग योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान लेगा। 1952 से 2014 तक राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विकास योजनाओं में केन्द्र व राज्यों के मध्य सहयोग व समन्वय सथापित करने का कार्य किया जाता था। नीति आयोग विकास योजनायें तैयार नही करेगा वरन विकास की राष्ट्रीय रणनीति पर अपने सुझाव देगा। विकास रणनीति का विकास केन्द्र व राज्यों के निरन्तर आपसी विचार विमर्श तथा सहयोग से किया जायेगा। नीति आयोग का मानना है कि मजबूत राज्यों से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होगे तथा कतिपय विशेष्ज्ञ सदस्यों व केन्द्रीय मंत्रियों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य निरन्तर प्रयासों से सहकारी संघवाद को मजबूत बनाना है। नीति आयोग की स्थापना के साथ ही सहकार संघवाद की घारणा पुनः चर्चा का विषय बन गयी है। इसका कारण यह है कि नीति आयोग के 13 घेाषित उद्देश्यों में एक उद्देश्य भारत में संस्थागत सहयोग की निरन्तर पहल के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। यह पहला अवसर है जब ’सहकारी संघवाद’ शब्द का प्रयोग किसी सरकारी दस्तावेज में किया गया है। वेसे भी वैश्वीकरण के वर्तमान युग में उभरते भारत की कल्पना राज्यों के सहयोग के बिना साकार नही हो सकती है।

       4. केन्द्र व राज्यों के मध्य सहयोग व समन्वय के अन्य मंच- उक्त अभिकरणों के अतिरिक्त केन्द्र व राज्यों के मध्य नीतियों व प्रशासन में समन्वय हेतु कुछ अन्य मंच भी उपलब्ध है। जिनके माध्यम से नियमित आधार पर दोनो के मध्य समन्वय का कार्य किया जाता है। इनमें से कुछ मंच इस प्रकार है-

अ. राज्यपालों का सम्मेलन– राष्ट्रपति द्वारा नियमित आधार पर राज्यों के राज्यपालों का सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के अतिरिक्त प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा अन्य मंत्री भी भाग लेते है। इन सम्मेलनों में केन्द्र और राज्यों के मध्य सामान्य हित की नीतियों में समन्वय के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल राज्यों के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अतः इस प्रकार का विचार-विमर्श केन्द्र व राज्यों के बीच में समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ब. मुख्यमंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन – आजादी के बाद से ही प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन बुलाये जाते रहे है, लेकिन इन सम्मेलन की कोई नियमित व्यवस्था नही है। 2009 में केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन प्रतिवर्ष नियमित आधार पर बुलाये जायेंगे। इन सम्मेलनों का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पहला नियमित वार्षिक सम्मेलन 2009 में सम्पन्न हुआ। इन सम्मेलनों में भी नीतियों व समस्याओं के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्यों के बीच समन्वय व सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है। इन सम्मेलनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

स. राज्यों के मुख्य सचिवों का वार्षिक सम्मेलन- राज्याें के मुख्य सचिवों के नियमित वार्षिक सम्मेलन की शुरूआत 2010 में हुई थी। यद्यपि इसके पूर्व भी समय-समय पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन केन्द्र सरकार द्वारा बुलाये जाते रहे है। वर्तमान में यह सम्मेलन प्रतिवर्ष नियमित आधार पर बुलाये जाते है। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुखिया होता है तथा इस सम्मेलन में उसकी भागीदारी से केन्द्र और राज्य के बीच विभिन्न मामलों में प्रशासनिक समन्वय मजबूत होता है। यह मंच राज्यों के लिए विभिन्न मामलों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को समझने में सहायक है।

       इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार विभिन्न विशिष्ट नीतियों में केन्द्र और राज्यों मंे समन्वय स्थापित करने के लिए राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, स्थानीय  निकायो के प्रतिनिधियों व राज्यों के विभागीय मंत्रियों के सम्मेलन भी बुलाती रहती है।

       केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर विभिन्न आयोगों/समतियों की सिफारिशें

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा संघात्मक व्यवस्था के क्रियान्वयन से उठने वाले विवादों के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

       क.   प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-69)

केन्द्र द्वारा गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने 19 जून 1969 को प्रस्तुत अपनी तेरहवीं रिपोर्ट में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को सुधारने के लिए निम्न सुझाव दिये हैः-

1. आयोग ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह माना कि संविधान में केन्द्र को प्राप्त शक्तियां आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।

2. केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार के लिए संविधान में किसी बदलाव की आवश्यकता नही है। संविधान के प्रावधान इस सम्बन्ध में उचित और पर्याप्त है।

3. राज्यों को योजनागत कार्यक्रमों के लिए ऋण तभी देने चाहिए जब वे कार्यक्रम उत्पादक प्रकृति के हो तथा ऐसे ऋणों की वसूली एक समय सीमा में की जानी चाहिए। गैर-उत्पादक कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता पूंजीगत अनुदान के रूप में दिये जाने चाहिए।

4. राज्यों को दिये जाने वाले विभिन्न केन्द्रीय अनुदानों के सम्बन्ध में वित्त आयोग एवं योजना आयोग में समन्वय स्थापित करने के लिए वित्त आयोग में योजना आयोग के कतिपय सदस्य नियुक्त किये जाने चाहिए।

5. राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनको सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का लम्बा अनुभव हो तथा जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके।

6. केन्द्र-राज्य विवादों का निपटारा आपसी विचार-विमर्श द्वारा गोपनीय तरीके से किया जाना चाहिए।

7. कानून व्यवस्था प्रशासन में राज्यों की मदद हेतु केन्द्रीय बलों की तैनाती राज्य सरकारों के अनुरोध अथवा केन्द्र द्वारा स्वयं के निर्णय से भी की जा सकती है। लेकिन स्वयं के निर्णय से ऐसी तैनाती में केन्द्र सरकार को विवेक सम्मति तरीके से कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देने के पूर्व केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में उठने वाले विवादास्पद बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए।

       उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 15 मार्च 1975 को प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि केन्द्र-राज्यों के मध्य सुधार हेतु संविधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नही है। अधिकांश समीक्षकों का यह दृष्टिकोण है कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार को राज्यों के ऊपर कतिपय शक्तियों का होना आवश्यक है। भारत के पूर्व महान्यायवादी एम सी शीतलवाड तथा विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी बी गजेन्द्रगडकर ने इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। गजेन्द्रगडकर के अनुसार संविधान संशोधन की बजाए केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए स्वस्थ परम्पराओं का विकास किया जाना चाहिए।

       ख. राजमन्नार कमेटी (1969-71)

22 सितम्बर 1969 को तमिलनाडु की सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के अध्ययन हेतु मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी वी राजमन्नार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के दो अन्य सदस्य थे- लक्षमणस्वामी मुदलियार तथा पी सी चन्द्रा रेड्डी। इस कमेटी ने मई 1971 में अपनी रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को प्रस्तुत की, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैः-

1. योजना आयोग को केन्द्र सरकार के नियन्त्रण से अलग एक स्वायत्तशासी सस्था बनायी जानी चाहिए तथा वित्त आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देना चाहिए।

2. राज्यों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघ सूची के कतिपय विषयों का स्थानान्तरण राज्य सूची में किया जाना चाहिए। करारोपण की केन्द्र सरकार की कतिपय शक्तियों को राज्यों को दिया जाना चाहिए।

3. केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के बाद की जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिमि में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक उच्चस्तरीय निकाय का गठन होना चाहिए। राज्यपालों की पुर्ननियुक्ति नही होनी चाहिए तथा संविधान के अनुच्छेद 164 की इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए कि राज्य का कोई मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त बना रहेगा।

4. राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से पूर्व राज्यपाल की संस्तुति रिपोर्ट को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसी एक राज्य में राष्ट्रीय आपात लगाने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए।

5. अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत केन्द्र-राज्य परिषद का गठन होना चाहिए तथा आमतौर पर इसकी संस्तुतियां केन्द्र और राज्य पर बाध्य होनी चाहिए।

6. इस कमेटी की अन्य संस्तुतियां है- करारोपण की अवशेष शक्तियां राज्यों को दिया जाना, उच्च न्यायालयों के जजों के हटाने में राज्यों को भी भूमिका प्रदान करना, अन्तर-राज्य नदियों के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाने का अधिकार देना, राज्य सभा में सभी राज्यों को समान प्रनिनिधित्व देना तथा संवैधानिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील से बाहर रखना आदि।

       चूंकि राजमन्नार कमेटी का गठन एक प्रान्तीय सरकार द्वारा किया गया था अतः केन्द्र सरकार ने इस कमेटी की संस्तुतियों को मानने से मना कर दिया। अतः इन संस्तुतियों को लागू नही किया जा सका।

       ग. सरकारिया आयोग (1983-87)

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 24 मार्च 1983 को की गयी, जिसे सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। 30 जनवरी 1988 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। सरकारिया कमीशन ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पहली बार एक विस्तृत अध्ययन व सुझाव प्रस्तुत किया है। इसकी मुख्य संस्तुतियां निम्नलिखित हैः-

1. आयोग ने गैर कांग्रेसी दलों की इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाये। अनुच्छेद 356 में केन्द्र द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति लगाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में केन्द्र की इस शक्ति का दुरूपयोग रोकने के लिए यह सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाने के आधारों को केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना में ही सार्वजनिक कर दिया जाये तथा राज्य की विधानसभा को तब तक न भंग किया जाये, जब तक संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना को अनुमोदित न कर दिया जाये।

2. इसी तरह आयोग ने देश के प्रशासन में एकता बनाये रखने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका को रेखंाकित किया तथा उनकी समाप्ति की मांग को स्वीकार नही किया। इसके विपरीत आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने तथा उनके चयन व प्रशिक्षण में समुचित सुधार की सिफारिश की।

3. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर-राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की। संविधान में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त आयोग ने यह मांग की कि इसकी एक स्थायी समिति भी होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री तथा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद से एक मुख्यमंत्री व छः केन्द्रीय मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। यह स्थायी समिति केन्द्र और राज्य के समान हित के मुद्दों पर नियमित रूप से विचार करेगी।

4. नदियों के जब बंटवारें से उठने वाले विवादों के समाधान के लिए आयोग ने यह सुझाव दिया कि अन्तर-राज्य नदी विवाद अधिनियम को संशोधित किया जाये तथा यह व्यवस्था की जाये कि विवाद उठने के एक वर्ष के अन्दर ही केन्द्र सरकार इस विवाद के समाधान हेतु न्यायाधिकरण का गठन करे। यह भी सुझाव दिया गया कि इस न्यायाधिकरण का निर्णय न्यायालय के निर्णय की तरह ही सम्बन्धित पक्षों पर बाध्यकारी हो। न्यायाधिकरण का निर्णय इसके गठन के पांच साल के अन्दर प्रभाव में आ जाना चाहिए। राज्यों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह इस न्यायाधिकरण को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराये।

5. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 217 में संशोधन करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को एक निश्चित समय सीमा में भरने की सिफारिश की। आयोग के अनुसार यह परम्परा चलती रहनी चाहिए कि उच्च न्यायालय के जजों का स्थानान्तरण बिना उनकी सहमति के न किया जाये।

6. आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जब केन्द्र द्वारा राज्यों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाये तो यथासम्भव राज्य सरकारों से परामर्श किया जाये तथा उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।

7. आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को स्वीकार नही किया। लेकिन राज्यपाल पद की गरिमा तथा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्र में शासित दल के राजनेताओं को इस पद पर नियुक्त न किया जाये, बल्कि इस पद पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये तथा नियुक्ति के पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया जाये।

8. आयोग ने सुझाव दिया कि जब भी केन्द्र सरकार समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाये तो उसके पूर्व राज्यों से भी विचार-विमर्श किया जाये। शिक्षा के मामले में आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठन इस सम्बन्ध में केवल मापदण्डों का ही निर्धारण करे तथा उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हो।

9. आयोग के अनुसार योजना प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में राज्यों को पूर्ण रूप से संलग्न किया जाये। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखा जाये तथा इसे राजनीतिक स्तर पर नियोजित आर्थिक विकास के क्षेत्र में निर्देश देने हेतु सर्वोच्च संस्था की मान्यता दी जाये।

10. आयोग ने केन्द्र द्वारा राज्यों को वित्तीय साधनों के आवंटन को सुधारने के विषय में भी सुझाव दिये। आयोग ने सुझाव दिया कि विशेषज्ञों के एक निकाय का गठन किया जाये, जो कर प्रणाली तथा केन्द्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे। राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को यथाशीघ्र लागू करने की बात भी कही गयी।

       घ. द्वितीय केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग (पंछी आयोग)-

केन्द्र सरकार ने 30 सितम्बर 2005 को गजट अधिसूचना जारी करके दूसरे केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के गठन का निर्णय लिया है। आयोग को गठन 2007 में सम्भव हो सका है। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पंछी थे। इसके अन्य चार सदस्य हैं- धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, एन. आर. माधव मेनन तथा अमरेश बागची। इस आयोग के सन्दर्भ की शर्तें अत्यधिक व्यापक थी। आयोग गत 20 वर्षों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आये महत्वपूर्ण बदलावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू पर अप्रिल 2010 में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं। सहकारी संघवाद की दृष्टि से आयोग के प्रमुख सुझाव हैं- विधान सभा में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की दश्स में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश; राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका का समर्थन; अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग को रोकने के लिये सीमित अवधि के लिये स्थानीय आपात का सुझाव आदि।

       निष्कर्षतः विभिन्न आयोगों ने केन्द्र व राज्यों के मध्य विवादास्पद बिन्दुओं का समाधान कर दोनो के मध्य सहयोग का मार्ग प्रशास्त किया है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में सहकारी संघवाद उभरते हुये भारत की आवश्यकता है तथा उसके लिये उचित राजनीतिक परिवेश भी उपलब्ध है। मजबूत राज्यों तथा केन्द्र व राज्यों के मध्य प्रभावी सहयोग के बिना मजबूत तथा विकसित भारत का सपना साकार नही हो सकता।