उत्तर-शीतयुद्ध काल में भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव हुये हैं?

शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ मानी जाती है। शीतयुद्ध की समाप्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक युगान्तकारी घटना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1991 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण शीतयुद्ध के परिप्रक्ष्य में ही किया जाता था। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कई नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ- नव-उदारवाद की छाया में वैश्वीकरण का विकास, अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय, संचार के साधनों में अभूतपूर्व प्रगति, सेण्ट्रल एशिया जैसे नये क्षेत्रों का उदय आदि।

उक्त परिवर्तनों से भारत सहित प्रत्येक देश की घरेलू व विदेश नीतियां प्रभावित हुईं। घरेलू स्तर पर भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाकर भारत की अर्थव्यस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोड़ने का प्रयास किया। इसका प्रभाव भारत की विदेशनीति पर भी दिखाई देता है।

उत्तर-शीत युद्ध के नये अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत की विदेशनीति में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं-

1. विदेशनीति में व्यवहारिकता का समावेश– वर्तमान में भारत की विदेशनीति वैचारिकता से मुक्त होकर अधिक व्यवहारिक हो गई है। उत्तर-शीत युद्ध काल में भारत व अमेरिका के बीच सामिरक साझेदारी का विकास इसी व्यवहारिकता का प्रमाण है। शीतयुद्ध काल में भारत व अमेरिका के संबन्ध तमाम वैचारिक तनावों से ग्रस्त रहे हैं।  वर्तमान में अफगानिस्तान की तालीबान सरकार तथा म्यांमार की सैनिक सरकार के बीच सामान्य संबन्ध भी भारत की विदेशनीति की व्यवहारिकता का प्रतीक हैं।
2. आर्थिक कूटनीति को प्रमुखता- वर्तमान समय में भारत सहित सभी देशों में आर्थिक कूटनीति विदेशनीति का प्रमुख पहलू बन गई है। इसके अन्तर्गत भारत विदेशी व्यापर तथा निवेश, मुक्त व्यापार समझौंतों, उन्नत तकनीकि तथा क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता, विश्व व्यापार श्रंखला के लचीलेपन आदि के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दे रहा है। भारत ने अपनी आर्थिक कूटनीति के क्रियान्वय के लिये प्रान्तों व स्थानीय सरकारों को भी शामिल किया है। इसे पाराडिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज्यों व विदेशी राज्यों के बीच साझेदारी तथा सिस्टर सिटी की योजना इसी का परिणाम है।
3. लोक कूटनीति- लोक कूटनीति का संबन्ध भारत द्वारा दूसरे देशों में अपनी नीतियों के पक्ष में समर्थन बढ़ाने तथा अपने साफ्ट पावर को मजबूत करने से है। इसके लिये भारत द्वारा 2006 में विदेश मंत्रालय में पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन की स्थापना की गई है। भारत अपनी समृद्ध विरासत व लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपनी साफ्ट पावर को बढ़ाने के लिये प्रयासरत है।

4. विदेशनीति में नई पहलें- भारत ने विश्व के कतिपय नये क्षेत्रों जैसे सेण्ट्रल एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, उत्तरी यूरोप (नार्डिक देश) आदि में अपनी विदेश नीति का विस्तार किया है। उत्तर-शीत युद्ध में भारत की कतिपय नीतिगत नयी पहलें निम्नवत हैं-

अ. पूर्ब की आरे देखो नीति, 1991, जिसे 2014 के बाद एक्ट ईस्ट नीति के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य पूर्वी एशिया के देशों के साथ सामरिक व आर्थिक संबन्धों को मजबूत करना है।

ब. पड़ोस पहले की नीति, 2014, जिसके द्वारा पड़ोसियों के साथ संबन्धों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

स. थिंक वैस्ट नीति, 2016 के बाद अधिक सक्रिय, जिसके अन्तर्गतपश्चिम एशिया (इजराइल व अरब देश) के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

द. कनेक्ट सेण्ट्रल एशिया पहल, 2012, जिसके अन्तर्गत भारत ने सेण्ट्रल एशिया के पांच देशों के साथ अपने सबन्धों को नई गति प्रदान करने का प्रयास किया है।

य. इसके अलावा भारत नेअफ्रीकी देशों के साथ विकास साझेदारी को बढ़ाने के लिये भारत-अफ्रीका फोरम समिट, उत्तरी यूरोप के देशों के साथ नार्डिक समिट जैसी नई कूटनीतिक पहलें की हैं।

5. भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति- उत्तर-शीत युद्ध काल में तीव्र आर्थिक विाकस तथा कूटनीतिक सक्रियता के कारण वर्तमान में भारत की गणना उभरती हुई शक्तियों मे की जा रही है। भारत ने 1992 से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता की दावेदारी पेश कर दी है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ विश्व के प्रमुख मंचों जैसे जी-20, ब्रिक्स, क्वाड आदि का  भी सदस्य है तथा विभिन्न वैश्विक वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उभरती शक्ति के रूप में भारत के राश्ट्रीय हितों का भी विविधीकरण हा रहा है। अतः भारत अब गुटनिरपेक्षता के स्थान पर अधिक सक्रिय बहुसंलग्नता (मल्टीअलाइनमेंट) की नीति कर अनुशरण कर रहा है।

भारत की विदेश नीति की निरन्तरता

उक्त बदलावों का अर्थ यह नही है कि उत्तर-शीत युद्ध काल में भारत की विदेशनीति एकदम नई है। विदेश नीति के कई सिद्धान्तों में निरन्तरता भी पाई जाती है। कतिपय उाहरण निम्नवत है-

1. भारत पूर्व की भांति अब संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों जैसे राष्ट्रों की संप्रभु समानता तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान आदि में विश्वास करता है।
2. भारत ग्लोबल साउथ के हितों तथा दक्षिण- दक्षिण सहयोग को प्रथिमकता प्रदान करता है। यह नीति शीत युद्ध काल से ही भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का अंग रही है। पहले ग्लोबल साउथ को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था।
3. भारत की वर्तमान सामिरक स्वायत्तता की नीति वास्तव में गुटनिरपेक्षता की नीति का नया संस्करण है। दोनो का मूल तत्व महत्वपूर्ण मामलों में विदेश नीति की स्वतंत्रता है।

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उत्तर-शीतयुद्ध काल में भारत की नीति में आधारभूत बदलाव हुये है, लेकिन उसमें निरन्तरता के तत्व भी पाये जाते हैं।