भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि विवाद क्या है? परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन के नये फैसले का भारत पर क्या प्रभाव होगा?

सिन्धु जल संधि के बारे में ‘परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन’ का फैसला क्या है?

सिन्धु जल संधि के बारे में ‘परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन’ ने 2026 में दो निर्णय सुनाये हैं।

पहला फैसला हेग स्थित ‘परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन’ अथवा स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने 15 मई, 2026 को सुनाया था। इसमें भारत द्वारा शुरू की गई ‘रन-ऑफ़-द-रिवर’ परियोजनाओं के लिए ‘अधिकतम पोंडेज’ (पानी जमा करने की क्षमता) को सीमित किया गया। दूसरे शब्दों में, ‘अधिकतम पोंडेज’ का मतलब है पानी की वह अधिकतम मात्रा जिसे भारत संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं लागू करते समय जमा कर सकता है।

दूसरा फैसला ‘परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन’ ने 31 अगस्त, 2026 को सुनाया है जिसमें कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी प्रभाव में है, इसे भारत द्वारा निलम्बित नही किया जा सकता है, तथा भारत को इस संधि के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिये।

भारत ने इन दोनो निर्णयों को इन दो आधारों पर ‘अमान्य’ (null and void) करार दिया: मध्यस्थता न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि भारत कभी भी मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है और इसलिए यह एकतरफा और अमान्य है। दूसरा, सिंधु जल संधि अप्रैल 2025 से ‘स्थगन’ (abeyance) की स्थिति में है।

सिन्धु जल समझौता भारत व पाकिसतान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक  जन बटवारा समझौता जिसके द्वारा भारत व पाकिसतान के बीच सिन्धु व उसकी पांच सहायक नदियों-झेलम, चेनाव, रावी, व्यास तथा सतलज नदियोंके के जल का बंटवारा किया गया है।

भारत ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद संधि को स्थगित अथवा सस्पेन्ड कर दिया था, क्योंकि भारत का मानना है कि उक्त आतंकवादी घटना को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने पाकिसतान की शह से प्रायोजित किया था। भारत ने कहा है कि संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान इस बात का विश्वसनीय सबूत नहीं देता कि वह भारत के खिलाफ सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा है। असल में, ‘स्थगन’ (abeyance) संधि को निलंबित करने का एक अनौपचारिक तरीका है, जिसका प्रावधान संधि में नहीं है। संधि में केवल आपसी सहमति से बदलाव का प्रावधान है; भारत ने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान से लिखित अनुरोध किया हैं लेकिन पाकिस्तान संशोधन के लिये सहमत नहीं है। संधि में इसे खत्म करने या निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अन्य संधियों के विपरीत, यह सिंधु जल संधि की सबसे अनोखी विशेषता है।

असल में, जब यह फ़ैसला सुनाया गया, तब भारत के विरोध के बावजूद सिंधु जल संधि का मुद्दा पहले से ही मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष लंबित था। पाकिस्तान ने पहली बार अगस्त 2016 में मध्यस्थता न्यायालय का रुख किया था, क्योंकि भारत विवाद को एक तटस्थ पर्यवेक्षक के माध्यम से सुलझाने पर जोर दे रहा था। इसलिए, भारत के लिए इस फ़ैसले का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें कुछ अन्य गंभीर मुद्दे भी शामिल हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यह लेख इस विवाद से जुड़े कानूनी मुद्दों को समझने से संबंधित है।

सिंधु जल संधि के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर, 1960 को कराची में भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। हालांकि इस संधि पर औपचारिक रूप से 19 सितंबर, 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन आपसी सहमति से यह 1 अप्रैल, 1960 से लागू हो गई थी।

इस संधि की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

• प्रस्तावना-

संधि की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों देश सद्भावना और मित्रता की भावना के साथ सिंधु नदी प्रणाली के बेहतर उपयोग और सहयोग की भावना से विवादों को सुलझाने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन करके इस प्रस्तावना में निहित सद्भावना और मित्रता के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है।

ब. नदियों के के पानी का बंटवारा-

इस संधि के तहत, तीन निचली या पूर्वी नदियों यानी रावी, सतलुज और ब्यास का पानी विशेष रूप से भारत के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।

तीन पश्चिमी नदियों यानी चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, लेकिन इन तीन नदियों के पानी पर भारत को निम्नलिखित अधिकार (अनुच्छेद 3 के तहत) दिए गए हैं:

(a) घरेलू उपयोग;

(b) गैर-उपभोक्ता उपयोग (पानी की खपत न करने वाला उपयोग);

(c) कृषि उपयोग; और

(d) जल-विद्युत उत्पादन (रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएं)।

जब भी भारत इन तीन नदियों – मुख्य रूप से चिनाब और झेलम – पर विभिन्न जल-विद्युत परियोजनाएं (रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएं) लागू करता है, तो पाकिस्तान आपत्ति जताता है और उन आपत्तियों को सुलझाने से इनकार कर देता है। इस स्थिति के कारण भारत के विकास के लिए उपयोगी कई परियोजनाओं में लंबे समय तक देरी हुई है। पाकिस्तान ने चिनाब पर रातले परियोजना और झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा परियोजना पर आपत्ति जताई है।

स. विवाद समाधान–

अनुच्छेद 9 के तहत विवाद समाधान के लिए, संधि में चार-स्तरीय तंत्र की व्यवस्था है:

1. सिंधु जल आयोग- दोनों देश अपनी पसंद के एक-एक इंजीनियर को नामित करके इस दो-सदस्यीय आयोग का गठन करेंगे। संधि की व्याख्या को लेकर मतभेदों को सबसे पहले आयोग द्वारा सुलझाया जाएगा।

2. तटस्थ विशेषज्ञ– यदि आयोग किसी मतभेद को सुलझाने में विफल रहता है, तो उसे एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा।

3. सरकारी बातचीत- यदि तटस्थ विशेषज्ञ भी किसी मतभेद को सुलझाने में विफल रहता है, तो उस मतभेद को विवाद माना जाएगा, जिसे दोनों सरकारों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत से सुलझाया जाएगा।

4. मध्यस्थता- यदि बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान नहीं होता है, तो पक्ष मध्यस्थता न्यायालय (कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) का रुख कर सकते हैं।

कानूनी विवाद की जड़ क्या है?

ऊपर बताई गई व्यवस्था से साफ़ पता चलता है कि विवाद सुलझाने का एक क्रम है – जिसमें पहले कमीशन, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट, उसके बाद बातचीत और आखिर में आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) आता है। लेकिन पाकिस्तान इस क्रम को नहीं मानता। जहाँ भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की, वहीं पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट और बातचीत के दो चरणों को छोड़कर सीधे आर्बिट्रेशन कोर्ट का रुख किया, जो इस संधि के तहत विवाद सुलझाने के नियमों के मुताबिक सही नहीं है। इसीलिए भारत 2016 से ही आर्बिट्रेशन कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा है।

चित्र साभार- इनसाइट यू के

इस विवाद के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलू क्या हैं?

1. संयुक्त राष्ट्र जल समझौता

सीमा-पार जल संसाधनों के बंटवारे के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कुछ कानूनी नियम अपनाए हैं। 1992 में हेलसिंकी में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र जल समझौते में झीलों और नदियों के सीमा-पार जल के बंटवारे के लिए तीन सिद्धांत बताए गए हैं। इसके मुख्य सिद्धांत हैं:

नुकसान रोकना: इसमें शामिल देशों को सीमा-पार जल पर पड़ने वाले असर और प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने की ज़रूरत होती है।

न्यायसंगत उपयोग: यह ज़रूरी बनाता है कि साझा जल संसाधनों का इस्तेमाल उचित और संतुलित तरीके से किया जाए।

संयुक्त सहयोग: यह पड़ोसी देशों को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते करने और संयुक्त निकाय या नदी आयोग बनाने के लिए बाध्य करता है।

हालांकि, भारत और पाकिस्तान में से किसी ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए, पाकिस्तान सामान्य तौर पर इस समझौते के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता।

संधियों के कानून पर वियना समझौता, 1969-

यह कानून संधियों को लागू करने और खत्म करने के बारे में है। अन्य बातों के अलावा, यह समझौता कहता है कि अगर संधि पर हस्ताक्षर करते समय मौजूद मुख्य स्थितियां बदल गई हैं, तो कोई भी पक्ष इस आधार पर इसे खत्म कर सकता है। भारत ने तर्क दिया है कि जलवायु परिवर्तन और भारत की ज़रूरतों के कारण पानी की उपलब्धता की मुख्य स्थितियां बदल गई हैं। इसलिए, भारत संधि में बदलाव चाहता है। हालांकि सिंधु जल संधि में इसे खत्म करने या निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें दोनों पक्षों की सहमति से बदलाव का प्रावधान है। अगर पाकिस्तान भारत के बदलाव के अनुरोध पर सहमति नहीं देता है, तो भारत ‘संधियों के कानून पर वियना समझौते’ के तहत मुख्य स्थितियों में बदलाव के आधार पर संधि को खत्म करने की दिशा में कदम उठा सकता है।

निष्कर्ष– भारत के सामने क्या विकल्प है?

परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन का निर्णय भारत पर बाध्यकारी नही है क्योंकि भारत ने इस वाद में पक्ष बनने की सहमति कभी प्रदान नही की है। यह एकतरफा फैसला है तथा भारत इस फैसले को मानने के लिये बाध्य नही है। आर्बिट्रेशन अथवा मध्यस्थता में वाद शुरू करने के लिये दोनो पक्षों की सहमति आवश्यक है। फिर भी इस संधि पर अपना पक्ष रखने के लिये भारत को उचित तर्कों तथा आधारों का सहारा लेना होगा।

हालांकि, भारत संधि को निलंबित करते समय आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है, लेकिन यह संधि को खत्म करने का वैध आधार नहीं हो सकता, क्योंकि 1960 में सिंधु जल संधि के आधारभूत स्थितियों में आतंकवाद शामिल नहीं था।

भारत इस संबन्ध में कोर्ट के उक्त निर्णय का का विरोध करने तथा संधि में बदलाव के लिये निम्न दो आधारों का सहारा ले सकता है-

पहला, भारत सिंधु जल सांधि की प्रस्तावना का सहारा ले सकता है, जिसमें सद्भावना और मित्रता की भावना के माहौल में इस संधि के हस्ताक्ष्रर की बात कही गई थी। भारत यह तर्क दे सकता है कि पाकिस्तान की गतिविधियों से दोनो देशों के बीच सद्भावना और मित्रता की भावना समाप्त हो गई है।

दूसरा, जलवायु परिवर्तन का असर और विकास के लिए भारत की बढ़ती पानी की ज़रूरत अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत संधि को खत्म करने का वैध आधार हो सकती है। क्योंकि यह संधि 1960 में ततकालीन जल की उपलब्धता के आधार पर की गई थी, जो अब जलवायु परिवर्तन के कारण बदल गई है।

नोट- सिंधु जन संधि का मूल पाठ आप निम्न लिंक में देख सकते हैं-https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTs/Volume%20419/volume-419-I-6032-English.pdf