वर्तमान भारत-अमेरिका संबन्धः  क्या अमेरिका ने भारत के रणनीतिक महत्व को कम करने का प्रयास किया है?

भारत व अमेरिका के सबन्धों में तनाव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से कई कूटनीतिक बयानों के बावजूद, इस चिंता से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत-अमेरिका संबंध एक मुश्किल और अनिश्चित दौर से गुज़र रहे हैं, जैसा 1990 के दशक में शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से कभी नहीं देखा गया।

शीत युद्ध खत्म होने के बाद, दोनों देश धीरे-धीरे एक मज़बूत रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़े। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में भारतीय संसद में अपने भाषण के दौरान इसे 21वीं सदी की ‘सबसे अहम साझेदारी’ (defining partnership) कहा था। इस अहम साझेदारी की नींव चीन के सैन्य और आर्थिक उदय और इंडो-पैसिफिक अथवा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र व मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पर इसके असर को लेकर दोनों देशों की एक जैसी रणनीतिक सोच थी। इसी के तहत, अमेरिका और भारत ने 2008 में ऐतिहासिक ‘नागरिक परमाणु सहयोग समझौता’ किया। इससे 1974 में अपने पहले परमाणु परीक्षण के बाद से चला आ रहा भारत का वैश्विक परमाणु अलगाव खत्म हुआ। भारत को ‘परमाणु अप्रसार संधि’ (NPT) पर हसताक्षर किए बिना परमाणु तकनीक और सामग्री आयात करने की छूट मिली, जो आम तौर पर अन्य देशों के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

2005 में पहली बार हुआ ‘रक्षा सहयोग समझौता’ बिना किसी परेशानी के 2015 और 2025 में आगे बढ़ाया  गया। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच बेहतर सहयोग और तालमेल (interoperability) के लिए चार बुनियादी समझौतों (Foundational Agreements) हस्ताक्षर किए। दाेनो देशों ने ए0 आई0, सेमीकंडक्टर, 5जी, क्वांटम तकनीकि, और अन्य अहम व उभरती तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए 2023 में इनीशिएटिव्स फॉर इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ( iCET) जैसी पहलों को लागू किया। फरवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान इसे अपग्रेड करके ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइज़िंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी (TRUST) पहल में बदल दिया गया।

राजनीतिक और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों पक्षों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत और दौरे होते रहे हैं। 2000 के बाद से अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिसने भारत का दौरा न किया हो। दोनों ने मिलकर 2017 में क्वाड (QUAD) की स्थापना की और 1992 से निरन्तर मालाबार संयुक्त समुद्री अभ्यास कर रहे हैं, जिसका दायरा अब क्वाड के सभी सदस्यों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारत हाल ही में ज़रूरी मिनरल्स और टेक्नोलॉजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘पैक्स सिलिका’ गठबंधन में शामिल हुआ है। इस प्रकार दोनो के बीच घनिष्ठ सामरिक साझेदारी को लेकर कोई सन्देह नही रहा है।

ट्रंप प्रशासन के दौरान उभरता तनाव

हालांकि, पिछले एक साल में ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ कई नीतियां अपनाई हैं, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में गिरावट का संकेत देती हैं। इनमें से कुछ घटनाक्रम नीचे दिए गए हैं:

1. ट्रंप प्रशासन ने अगस्त 2025 में अमेरिका को निर्यात होने वाले भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिसमें से 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माना था। कई दौर की बातचीत के बावजूद, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। अब अगस्त 2026 में, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल का समर्थन किया है, जो रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।
2. पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान और उसके बाद, ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते में मध्यस्थता की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि दोनों के बीच समझौता किसी तीसरे पक्ष की भूमिका के बिना द्विपक्षीय था, लेकिन ट्रंप अपनी भूमिका पर जोर देते रहे हैं और इसका श्रेय लेना चाहते हैं। पाकिस्तान ने 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला। इस मुद्दे से दोनों देशों में मतभेद बना रहा है।
3. ट्रंप प्रशासन ने अपनी पिछली नीतियों को बदलते हुए पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध बनाने की दिशा में कदम उठाए। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी थी, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकी ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के भारत के प्रयासों को निराश किया है।
4. अब ‘क्वाड’ (Quad) में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रुचि न होने के कारण, 2025 में भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में देरी हुई है। 2026 में भी इस शिखर सम्मेलन के होने के कोई संकेत नहीं हैं। क्वाड, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक मामलों पर विचार-विमर्श के लिए एक प्रमुख मंच है।
5. जुलाई 2026 में अमेरिकी प्रशासन ने अपने ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ का नाम बदलकर ‘एशिया-पैसिफिक कमांड’ कर दिया है, जैसा कि 2018 से पहले इसका नाम था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में, अमेरिकी इंडो-पैसिफिक रणनीति में हिंद महासागर और भारत के बढ़ते महत्व को उजागर करने के लिए इसका नाम बदलकर ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ किया गया था। इससे पता चलता ळै कि अमेरिका अपनी नीति में हिन्द महासागर तथा भारत की भूमिका  को कम कर रहा है।

मई 2026 में, ट्रंप ने चीन का दौरा किया और जी-2 का विचार रखा, जिसका मतलब था कि दो वैश्विक शक्तियां (चीन और अमेरिका) मिलकर वैश्विक मामलों का प्रबंधन करें। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप प्रशासन के दौरान चीन के प्रति अमेरिकी नीति में कोई बदलाव आया है।

पिछले एक साल में हुई इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि अमेरिका, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के रणनीतिक महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप हमेशा कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी नीतियां इसके उलट दिशा में जा रही हैं। अब बस यह देखना बाकी है कि भारत के प्रति ट्रंप की नीति में आया यह बदलाव उनकी निजी पसंद है या फिर भारत के प्रति अमेरिकी नीतियों में कोई स्थायी बदलाव है? और इसका पता 2028 में अमेरिका में होने वाले नए राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही चलेगा।

ट्रम्प व मोदी ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान। चित्र साभार गेटी इमेजेज

ट्रम्प व मोदी अब। चित्र साभार विकीपीडिया कामन्स