जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में विकसित और विकासशील देशों के बीच मुख्य विवादित मुद्दे क्या हैं?

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन पर वार्तायें आगे बढ़ी है, कुछ विवादित मुद्दों ने इसकी सफलता को प्रभावित किया है। मोटे तौर पर, ये मुद्दे विकसित और विकासशील देशों की सोच और हितों में अंतर से जुड़े हैं। इन वार्ताओं में सक्रिय और नियमित भागीदार होने के नाते, भारत ने गरीब और विकासशील देशों का पक्ष मजबूती से रखा है।

जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में शामिल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

1. ‘साझा लेकिन विभेदीकृत जिम्मेदारी’ (CBDR) के सिद्धांत का उल्लंघन:

       यह सिद्धांत यू0 एन0 एफ0 सी0 सी0 सी0 (1992) में शामिल है और भारत का मत है कि जलवायु परिवर्तन पर कोई भी भविष्य का समझौता इसी सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। अब तक आयोजित सभी कान्फ्रेन्स आफ पार्टीज में यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यह सिद्धांत मानता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में विकसित देशों को अधिक योगदान देना चाहिए। इस सिद्धांत का एक परिणाम अमीर देशों की ‘ऐतिहासिक जिम्मेदारी’ का विचार है, क्योंकि वे ही अब तक ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे हैं। वर्तमान में, विकसित देश इस सिद्धांत की नई व्याख्या पर जोर दे रहे हैं ताकि सभी के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल की जा सके, हालांकि अलग-अलग देशों की मौजूदा क्षमता के आधार पर इसकी मात्रा अलग-अलग हो सकती है। अमीर देशों की मांग है कि भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी उनके बराबर योगदान देना चाहिए क्योंकि 21वीं सदी में उनकी योगदान देने की क्षमता बढ़ी है। संक्षेप में, विकसित देश इस सिद्धांत को मानने से इनकार किए बिना, 21वीं सदी के बदले हुए संदर्भ में इसकी नई व्याख्या के नाम पर इसे कमजोर करना चाहते हैं।

• शमन (Mitigation) बनाम अनुकूलन (Adaptation)

प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन उपायों में शमन या अनुकूलन को प्राथमिकता देने को लेकर विवाद रहा है। शमन का तात्पर्य उन उपायों से है जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मूल कारण को खत्म करते हैं। दूसरी ओर, अनुकूलन का तात्पर्य उन उपायों से है जो गरीब विकासशील देशों या समूहों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए बनाए गए हैं, जो इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह प्रस्तावित वार्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जहां विकसित और विकासशील देशों के विचार एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारत और अन्य विकासशील देश, खासकर सबसे अल्प विकसित देश (LDCs) और छोटे द्वीपीय विकासशील देश, यह मांग करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने के कारण, ‘मिटिगेशन’ (जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय) के बजाय ‘अनुकूलन’  (जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के उपाय) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं, विकसित देश मिटिगेशन के उपायों को प्राथमिकता देने के पक्ष में हैं।

• वित्तीय संसाधन

प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का एक मुख्य पहलू जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने और उन्हें रोकने के उपायों के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। विकासशील देश और भारत मांग कर रहे हैं कि अमीर देशों को अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी के कारण जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। विकसित देश चाहते हैं कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी वित्तीय योगदान दें। विकसित देशों ने ‘ग्लोबल ग्रीन फंड’ में 100 अरब डॉलर का योगदान देने का वादा किया था, हालांकि, यह योजना सफल नहीं हो पाई। असल में, यह नए फंड का योगदान नहीं है, बल्कि ‘ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस’ (ODA) को ही जलवायु परिवर्तन फंड के तौर पर इस्तेमाल करना है। 2015 में पेरिस समझौते के दौरान 100 अरब डॉलर का एक नया ‘ग्लोबल क्लाइमेट फंड’ बनाया गया है।

• टेक्नोलॉजी का विकास और ट्रांसफर 

एक और अहम मुद्दा विकासशील देशों के लिए सही टेक्नोलॉजी का विकास और हस्तांतरित करना है, ताकि वे मिटिगेशन और एडैप्टेशन के उपाय अपना सकें। जीवाश्म ईंधन पर आधारित अर्थव्यवस्था से ग्रीन इकॉनमी (हरित अर्थव्यवस्था) की ओर बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास की ज़रूरत है। गरीब देशों को उम्मीद है कि अमीर देश सही टेक्नोलॉजी को देने का वादा करेंगे, क्योंकि वे खुद ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास में निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं। विकसित देशों के पास या तो स्वच्छ तकनीक मौजूद है या वे उसे विकसित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे बौद्धिक सम्पदा की शर्तों का पालन किए बिना उसे हस्तांतरित करने में हिचकिचाते हैं। भारत व विकासशील देश क्लीन टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के लिए उदार बौद्धिक सम्पदा कानूनों की वकालत करते हैं ताकि विासशील देशों केा आसानी से उन्नत तकनीति प्रापत हो सके।

• प्रति व्यक्ति बनाम कुल कार्बन उत्सर्जन

एक और विवादित मुद्दा कार्बन उत्सर्जन के स्तर को मापने का आधार है। भारत व विकासशील देश चाहते हैं कि इसकी गणना प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के आधार पर की जाए। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है। दूसरी तरफ विकसित देश कार्बन उत्सर्जन की कुल मात्रा को मापने पर जोर देते हैं और इस आधार पर, भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखें, तो स्थिति अलग है। 2025 में, वैश्विक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन 5.0 मीट्रिक टन था, जबकि भारत का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन केवल 2.2 मीट्रिक टन था। 2025 में विकसित देशों के लिए प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं: यूके-4.53, कनाडा-13, चीन-8.6, जर्मनी-6.7, जापान-7.7, रूस-12.29, ऑस्ट्रेलिया-14.48 और अमेरिका-14.42 मीट्रिक टन। अरब देश प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में दूसरों से काफी आगे हैं। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी केवल चार प्रतिशत है, जबकि अमेरिका और चीन दोनों की हिस्सेदारी 16-16 प्रतिशत है। इस तथ्य को छिपाने के लिए, विकसित देश कार्बन के कुल उत्सर्जन के पैमाने को अपनाते हैं, लेकिन विकासशील देश इसका विरोध करते हैं।

• बॉटम-अप दृष्टिकोण बनाम टॉप-डाउन दृष्टिकोण

      यह विवाद 2013 में सामने आया और जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए दृष्टिकोण से संबंधित है। भारत और अन्य विकासशील देश ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण के पक्ष में हैं, जिसमें प्रत्येक देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कमी का अपना लक्ष्य घोषित करेगा और किसी भी कमी को विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के नियम के तहत एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता के रूप में पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे विकसित देश ‘टॉप-डाउन’ दृष्टिकोण का पालन करना चाहते थे, जिसमें भविष्य के जलवायु परिवर्तन समझौते में सभी देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी का बाध्यकारी लक्ष्य शामिल किया जाएगा। विकसित देश इस बात पर जोर देते हैं कि 2015 के समझौते का सभी के लिए समान कानूनी प्रभाव होना चाहिए । दूसरी ओर, विकासशील देशों का कहना है कि ‘सब पर लागू होने’ का मतलब ‘एक जैसा लागू होना’ नहीं है – यह विकासशील और विकसित देशों के बीच लक्ष्यों को कानूनी रूप से लागू करने को लेकर मतभेदों को दिखाने वाला एक कोड-शब्द है। आखिरकार, 2015 के पेरिस समझौते में ‘बॉटम-अप अप्रोच’ (नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने का तरीका) अपनाया गया, क्योंकि यह हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्बन कम करने का लक्ष्य तय करने की छूट देता है।

इस तरह, विकसित और विकासशील देशों द्वारा अपनाए गए तरीकों में काफी अंतर है। चूंकि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, इसलिए कई बार वार्ताओं में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है।

चित्र साभार- विली आनलाइन लाइब्रेरी