चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का स्पेशल इन्टेसीफाइड रिवीजन अथवा एस0आई0 आर0 का कानूनी आधार क्या है

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है

लोकतंत्र के संचाालन के के लिये चुनाव आवश्यक है. लोकतंत्र की सफलता के लिये निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव आवश्यक है. निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों के लिये अन्य बातों के अतिरक्त सटीक मतदाता सूचियों का होना आपश्यक है. इसीलिये समय- समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी आवश्यक है.

वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का देशव्यापी व्यापक रिवीजन कराया जा रहा है. इसे एस0 आई आर0 अथवा स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से जाना जाता है . वैसे 1966 तक चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता था. लेकिन अब चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का इस तरह का गहन पुनरीक्षण प्रतिवर्ष नही किया जाता है. 1966 के बाद ऐसा पुनरीक्षण समय-समय पर ही आवश्कयकतानुसार ही किया जाता है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा निधार्रित नही है. उदाहरण के लिये पिछली बार ऐसा गहन पुनरीक्षण 2002-2004 की अवधि में किया गया था . पूरे देश में ऐसा पुनरीक्षण करने में आम तौर पर दो’तीन साल लग जाते है. वतर्मान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है .

पहले चरण में आयोग ने जून 2025 में बिहार में गहन परीक्षण की शुरूआत की थी. दूसरे चरण में 2025 व 2026 में उत्तर -प्रदेश सहित 13 राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया गया. वर्ष 2026 में ही तीसरे चरण में 19 राज्यों व कतिपय केन्द्र-शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है. वतर्मान गहन पुनरीक्षण के पीछे चुनावा आयोग का तर्क यह कि गत दो दशकों में भारत में तीव्र गति से शहरीकरण तथा जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ है. अतः यह पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है.

मतदाता सूचियों के गहन पुरीक्षण का विरोध क्यों हो रहा है

गत एक वर्ष में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विरोध भी हो रहा है.

राजनीतिक विरोध- विरोधी दल सरकार पर यह आरोप भी लगा रहे है कि सरकार मनमाने तरीके से अपने विरोधी मतदाताओं के नाम कटवा रही है. यह बात सही है कि पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं के नाम काटे गये है, लेकिन इसका कारण मतदाताओं का दूसरे स्थान पर चले जाना अथवा मुत्यु भी हो सकती है. मतदाताओं के नाम कटने का मामला बार्डर पर स्थित राज्यों यथा पश्चिम बंगाल अथवा आसाम में अिधक संवेदनशील है, क्योंकि इस बात की भी संभावना है कि इन राज्यों में कतिपय विदेशी आप्रवासी भी मतदाता सूचियों में अपना नाम डलवाने में सफल हो गये हों.

असुविधा- जिन नागरिकोे का नाम 2002-04 के बीच जारी पुरानी मतदाता चूची में नही है, उन्हें एक निधार्रित स्थान पर जाकर मांगे गये प्रमाणत्र देकर मतदाता सूचियों में अपना नाम डलवाना पड्ता है. यदि वे किसी करण से ऐसा नही कर पाते है तो उनका नाम नई मतदाता सूची में शामिल नही किया जायेगा. इस प्रशासिनक प्रक्रिया में नागिरको को असुविधा का सामना करना पडता है.

नाम कटने पर अन्य लाभों से बंचित होना– पश्चिम बंगाल में ऐसी षिकायतें आयी हैा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कट गया है उन्हें सरकार के अनय लाभों से जैसे मुफत राशन आथवा अन्य सरकारी योजनाओं से बंचित किया गया है. लेकिन इस संबन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दियो हैं कि मतदाता सूची में नाम न आने पर अन्य सरकारी लाभें से बंचित नही किया जा सकता है, और न ही इससे नागिरकाता की स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा.

विशेष गहन पुनरीक्षण का कानूनी आधार क्या है

इसके दो कानूनी आधार हैं–

1. पहला, संविधान की धारा 325 में भारत के िनवार्चन आयोग को मतदाता सूचियों को तैयार करने का अधिकार दिया गया है. मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण में इसी अध्मधिकार में शामिल है. वैसे भी चुनावा आयोग को संिवधान की धारा 324 में संसद के दोनो सदनों, राज्य िवधान सभाओं तथा प्रेसीउेन्ट व तथा वाइस प्रसीडेन् ट के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अिधकार दिया गया है. मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी इसी में शामिल है.
2. दूसरा, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3) में चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है. उल्लेखनीय है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में मतदाता सूचियों का तैयार करना तथा चूनाव क्षेत्रों के वरिसीमन से संबन्धित प्रावधान दिये गये है तथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में चुनाव आरंभ होने से उसके समापन तक की प्रक्रिया के नियम दिये गये है. इन दोनो अधिनियमों के क्षरा ही चुनावों की सारी प्रक्रिया का संचालन व नियमन किया जाता है.