वैश्वीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

वैश्वीकरण की वर्तमान स्थिति

वैश्वीकरण के आरंभ से ही इसके कई आलोचक रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान जोसेफ स्टिग्लिटज ने 2002 में प्रकाशित आनी पुस्तक ग्लोबलाइजेशन एण्ड इटस डिस्कन्टेन्टस में निजीकरण, बाजारू प्रतियोगिता आदि की आलोचना की है तथा उन्होने वैश्वीकरण को ही समय-समय पर आने वाले वित्तीय संकटों के लिये उत्तरदायी माना है। लेकिन उन्होने वैश्वीकरण की समाप्ति की घोषणा नही की थी। इसके विपरीत कई विद्वानों ने यह घोशणा की कि वैश्वीकरएा के दिन लद गये है तथा यह वापिसी की राह पर है। कनाडा के प्रसिद्ध विद्वान जान राल्सटन साल ने 2005 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कालैप्स आफ ग्लोबलिज्म एण्ड रिइन्वेसन आफ वर्ल्ड  में वैश्वीकरण की समाप्ति की घोशषणा कर दी थी। इसके बाद एक अन्य विद्वान जरवेस विलियम्स (Gervais Williams) ने 2016 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रिट्रीट आफ ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन के वापिस हाने का दावा किया था। आज ये दावे सही सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन वैश्वीकरण की वापिसी के कारणों पर चर्चा करना आवश्यक है।

वैश्वीकरण के शिथिल होने का प्रमुख कारण पश्चिमी देशों व्यापार के क्षेत्र में संरक्षणवादी नीतियों का अपनाया जाना है।  इसे वर्तमान अन्तराष्ट्रीय राजनीति की विडम्बना  ही कहा जायेगा कि 1990 के दशक में अमेरिका सहित जिन पश्चिमी देशों ने वैश्वीकरण तथा इसके प्रमुख तत्व व्यापार तथा निवेश के उदारीकरण तथा व्यापार की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, आज वही देश इसके विरोधी है क्योंकि वही पश्चिमी देश आज व्यापर में सरंक्षणवाद (Protectionism) अथवा प्रतिबन्धों का सहारा ले रहे हैं। इसका सबसे बड प्रमाण ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका की व्यापारिक संरक्षणवादी नीतियां है, जिसके अन्तर्गत उन्होने 2025 में भारत सहित कई देशों  के निर्यात पर एकतरफा 50 प्रतिशत तक कस्टम शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों ने  01 जनवरी 2026 से कार्बन बार्डर एडजस्टमेन्ट मैकेनिज्म (CBAM-Corban Border Adjustment Mechanism) नामक व्यस्था लागू की है, जिसके अन्तर्गत भारत सहित उन देशों के यूरोप में हाने वाले निर्यात पर अतिरिक्त कस्टम शुल्क लगाया जायेगा जो यूरोप के मापदण्डों के अनुसार न वस्तुओं के उत्पादन में पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन नही करते हैं। ये सभी उपाय मुक्त व्यापार को बाधित करने के प्रयास है।

अमेरिका ने तो मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन को भी कमजोर बनाने का प्रयास किया है। अमेरिका के विरोध के कारण विश्व व्यापार संगठन की विवाद निबटान प्रणाली भी निष्क्रिय हो गई है।

चीन तथा अमेरिका दोनो द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रंखला अथ्थवा ग्लोबल सप्लाई चेन पर गैर-आर्थिक प्रतिबन्ध लगो जा रहे हैं। उदाहरण के लिये चीन ने अप्रिल 2025 में भारत सिहत अन्य देशों पर मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। उल्लेखनीय है कि मैग्नेट के बिना इलेक्ट्रानिक उद्योग आगे नही बढ सकता है।

वास्तव में मुक्त व्यापार ही वैश्वीकरण का आधार है, लेकिन उक्त परिस्थितियों में मुक्त व्यापार की गुंजाइस नही है। संरक्षणवादी नीतियो का एक और परिणाम सामने आया है कि सभी देश  अपने व्यापारिक हितों की रक्षा हेतु मुक्त व्यापार समझौतों का सहारा ले रहे है तथा वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार तथा वैश्वीकरण दोनो शिथिल हो रहे हैं।

विकसित देशों ने संरक्षणवादी नीतियां इसलिये अपनाई कि वैश्वीकरण का लाभ लेकर तेजी से विकास करने वाली भारत व चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं से के साथ वे अब खुली प्रतियोगिता नही कर पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण की खुली प्रतियोगिता अब पश्चिमी देशों को लाभ की बजाय नुकसान पहुचा रही है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि आगे आने वाले दशकों में वैश्वीकरण की गति और अधिक कमजोर होगी।