अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कैसे भिन्न है?

सन्दर्भ

अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court -ICC) के अध्यक्ष सहित कई न्यायाधीशों तथा अधिकारियों के विरूद्ध अगस्त 2026 में प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की है। इन प्रतिबन्धों में अमेरिका की यात्रा पर रोक तथा अमेरिका में इनकी सम्पत्ति को जब्त करना जैसे कदम भी शामिल है। इन प्रतिबन्धों का कारण अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गाजा तथा अन्य मामलों में अमेरिका तथा इजराइल की जांच किया जाना बताया गया है। अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की इस जांच को अवैध मानता है तथा इसीलिये प्रतिबन्ध लगाये हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वर्तमान में चर्चा में है।

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court -ICC) की स्थापना 2002 में रोम संधि के अन्तर्गत की गई थी। रोम संधि पर 17 जुलाई 1998 को हस्ताक्षर किये गये थे, लेकिन यह संधि 01 जुलाई 2002 को प्रभाव में आई।

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक अन्तर्राज्यीय संगठन है तथा इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। वर्तमान में 125 देश इसके सदस्य है, लेकिन भारत, अमेरिका, रूस तथा चीन जैसे देश इस के सदस्य नही है। जो देश इसके सदस्य नही है वे अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिाकर को स्वीकार नही करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्न चार प्रकार के अपराधों तक सीमित है-

1. मानवता के विरूद्ध अपराध,
2. युद्ध अपराध,
3. नरसंहार, तथा
4. दूसरे देश के विरूद्ध आक्रमण का कार्य।

उक्त मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय तीन प्रकार से क्रियाशील होता है।

पहला, यदि उक्त में से कोई अपराध इसके सदस्य देशों में हुआ है, अथवा

दूसरा, अपराधी सदस्य देशों का नागरिक हो, अथवा

तीसरा, इन अपराधों के संबन्ध में कोई प्रकरण इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपा गया हो।

उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय उक्त स्थितियों में शिकायत मिलने अथवा अपने स्वयं के संज्ञान से किसी मामले की जांच कर सकता है।  जांच के बाद कानूनी कार्यवाही के बाद अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय उक्त चार अपराधों के लिये दोषी व्यक्तियों को सजा दे सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास अपनी कोई जेल अथवा पुलिस नही है। दोषी व्यक्तियों के लिये जेल व पुलिस की सुविधा सदस्य देशों द्वारा दी जाती है। न्यायिक कार्यवाही के दौरान अस्थाई तौर पर अभियुक्तों को हेग स्थित अस्थाई जेल में कैद कर रखा जाता है। जांच का काम अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजन अधिाकारी द्वारा किया जाता है।

2002 से अब तक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा 61 व्यक्तियों के विरूद्ध गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया है लेकिन केवल 22 व्यक्तियों को ही हिरासत में लिया जा सका है। उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 2023 में यूक्रेन के विरूद्ध सैनिक आक्रमण करने के लिये  रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन के विरूद्ध गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया था तथा 2024 में गाजा में नरसंहार के अपराध में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू तथा अन्य अधिकारियों के विरूद्ध गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय(International Criminal Court -ICC)  तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) में अन्तर

वैसे दोनो ही न्यायालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है, लेकिन दोनो के गठन तथा क्षेत्राधिकार में निम्न अन्तर पाये जाते हैं-

1. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक है तथा इसके जजों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के बाद 9 वर्ष के लिये होती है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नही है। संयुक्त राष्ट्र के साथ इसके संबन्ध 2004 के एक समझौते के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जजों की नियुक्त 9 साल के लिये इसके सदस्य देशों की सभा के दो तिहाई बहुमत से की जाती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भूमिका नही है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल राज्य ही पक्षकार हो सकते हैं तथा इसे सजा देने का अधिकार नही है।  अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में व्यक्ति ही पक्षकार होते है तथा इसे सजा देने का अधिकार है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में राज्यों के बीच उठने वाले सभी प्रकार के विवाद आते हैं, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अधिकारक्षेत्र केवल चार प्रकार के अपराधों तक ही सीमित है।
4. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय संबन्धित राज्यों पर बाध्यकारी है तथा इन्हें अन्ततः सुरक्षा परिषद द्वारा लागू करवाया जा सकता है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निर्णयों का क्रियान्वयन इसके सदस्य राज्यों के सहयोग पर निर्भर करता है।

चित्र साभार- लाभूमि